चीन-पाकिस्तान युतीमुळे भारतासमोर दोन आघाड्यांचे युद्ध आव्हान; अमेरिकेच्या २०२६ च्या अहवालात गंभीर इशारा
स्थान: नवी दिल्ली
भारताच्या सुरक्षेसमोरील आव्हाने आता केवळ सीमेवरील संघर्षापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. एका बाजूला पाकिस्तान आणि दुसऱ्या बाजूला चीन अशी दोन आघाड्यांवर संभाव्य संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता अमेरिकेच्या एका महत्त्वाच्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. चीन आणि पाकिस्तानमधील वाढते लष्करी सहकार्य भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर ठरू शकते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणासमोर नव्या आव्हानांची चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेरिकेच्या चीनविषयक धोरणांचा आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा अभ्यास करणाऱ्या US-China Economic and Security Review Commission या आयोगाने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपला वार्षिक अहवाल अमेरिकी काँग्रेससमोर सादर केला. या अहवालातील ‘China’s Other Front: India and the Future of US Strategy in the Indo-Pacific’ या प्रकरणात भारत आणि चीनमधील सामरिक स्पर्धा, पाकिस्तानला चीनकडून मिळणारे लष्करी पाठबळ आणि भारताच्या सुरक्षेवरील संभाव्य परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
चीन-पाकिस्तान मैत्री भारतासाठी चिंतेचा विषय
अहवालानुसार, चीन भारताच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याकडे एक सामरिक आव्हान म्हणून पाहतो. भारताचा प्रादेशिक प्रभाव मर्यादित ठेवण्यासाठी चीन विविध स्तरांवर दबाव निर्माण करत असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. यामध्ये सीमावर्ती भागातील लष्करी हालचाली, पाकिस्तानसोबतचे वाढते संरक्षण सहकार्य आणि हिंद महासागरातील चीनची वाढती उपस्थिती या बाबींचा समावेश आहे.
चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी भागीदारीमुळे भारताला एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर सुरक्षेचे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तानला चीनकडून मिळणारे संरक्षणविषयक सहकार्य भविष्यातील कोणत्याही संघर्षात भारताच्या लष्करी नियोजनाला अधिक गुंतागुंतीचे बनवू शकते.
ऑपरेशन सिंदूरचा अहवालात उल्लेख
मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या लष्करी संघर्षाचा संदर्भ या अहवालात विशेषत्वाने देण्यात आला आहे. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. या संघर्षातून चीन कोणत्याही युद्धात थेट सहभागी न होता पाकिस्तानची ताकद वाढवू शकतो, हे स्पष्ट झाल्याचे आयोगाचे निरीक्षण आहे.
याचा अर्थ चीनने भारताविरुद्ध थेट युद्ध पुकारले, असा अहवालाचा निष्कर्ष नाही. मात्र, लष्करी तंत्रज्ञान, तांत्रिक मदत आणि इतर संरक्षणविषयक सहकार्याच्या माध्यमातून चीन पाकिस्तानला संकटाच्या काळात मदत करू शकतो, अशी शक्यता आयोगाने अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे भविष्यात पाकिस्तानसोबत संघर्ष झाल्यास चीनची भूमिका भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
हिंद महासागरातील चीनच्या हालचालींवरही लक्ष
अहवालात केवळ पाकिस्तानसोबतच्या चीनच्या संबंधांवरच नव्हे, तर हिंद महासागरातील त्याच्या वाढत्या उपस्थितीवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. चीन नौदलाच्या हालचाली, सागरी देखरेख आणि लष्करी रसद पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा वाढवत असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. हिंद महासागरातील महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांजवळ चीनची उपस्थिती वाढल्यास भारताच्या सागरी सुरक्षेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होऊ शकतो.
भारताने काय करावे, अमेरिकेच्या आयोगाच्या शिफारशी
या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारताने संरक्षण क्षमता, सागरी देखरेख, गुप्तचर यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे अहवालातील विश्लेषणातून सूचित होते. भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य वाढवणे, हिंद महासागरातील चीनच्या हालचालींबाबत माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करणे, अशा उपाययोजनांवर आयोगाने भर दिला आहे.
भारतानेही ड्रोन क्षमता, सायबर सुरक्षा, हवाई संरक्षण आणि नौदलाच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केल्याचे अहवालात नमूद आहे. मात्र, आयोगाच्या शिफारशी म्हणजे अमेरिकन सरकारने स्वीकारलेले अधिकृत धोरण नव्हे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारतासाठी सावधगिरीचा इशारा
अमेरिकेच्या या अहवालामुळे चीन-पाकिस्तान संबंधांकडे भारताने अधिक व्यापक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. भारताची ताकद केवळ लष्करी सज्जतेत नसून आर्थिक स्वावलंबन, संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि राजनैतिक संबंधांमध्येही आहे. दोन आघाड्यांवरील संभाव्य आव्हानाचा सामना करण्यासाठी या सर्व क्षेत्रांमध्ये समन्वय आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल केवळ भारताच्या लष्करी व्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर देशाच्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.

