डोंगरगावची सुपीक जमीन औद्योगिक क्षेत्रातून वगळा; शेतकऱ्यांचा आमदार विजय रहांगडाले यांच्याकडे आग्रह
स्थान: तिरोडा
तिरोडा तालुक्यातील डोंगरगाव परिसरातील सुपीक आणि प्रत्यक्ष शेतीखाली असलेली खासगी कृषी जमीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्याच्या हालचालींना स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. शेती हीच उपजीविकेचे प्रमुख साधन असलेल्या कुटुंबांची जमीन औद्योगिक विस्तारासाठी घेण्याऐवजी सध्याच्या एमआयडीसीमधील रिक्त भूखंड आणि परिसरातील बंजर जमिनींचा प्रथम विचार करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आमदार विजय रहांगडाले यांची भेट घेऊन आपली भूमिका आणि विविध हरकती मांडल्या.
सुपीक जमिनीऐवजी पर्यायी जागेचा विचार करा
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या एमआयडीसी क्षेत्राच्या सीमेलगत अंदाजे १०० ते १२५ एकर बंजर आणि कमी उत्पादक जमीन उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. या जमिनीचे सर्वेक्षण करून औद्योगिक विस्तारासाठी तिचा पर्यायी जागा म्हणून विचार करता येऊ शकतो. मात्र, एमआयडीसीपासून सुमारे दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सुपीक आणि प्रत्यक्ष शेती केली जाणाऱ्या खासगी जमिनीची निवड करण्यात आल्याचा आक्षेप शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी जमीन निवडताना उपलब्ध पर्याय, जमिनीची उत्पादकता आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित यांचा विचार व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. बंजर जमिनीचा वापर शक्य असताना सुपीक शेतजमिनीवरच औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार करण्याची गरज काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
एमआयडीसीतील रिक्त भूखंडांबाबत प्रश्न
सध्याच्या एमआयडीसी क्षेत्रात अनेक भूखंड रिक्त आणि अविकसित अवस्थेत असल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, मेसर्स लेन एसेडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांना सुमारे २० वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेली अंदाजे १२२ एकर जमीन अद्याप प्रत्यक्ष औद्योगिक वापरात नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
आधीपासून उपलब्ध असलेल्या जमिनींचा वापर आणि त्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा न घेता नव्याने सुपीक कृषी जमीन संपादित करण्याचा विचार का केला जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. औद्योगिक विस्ताराच्या नियोजनात रिक्त भूखंडांचा वापर, पूर्वीच्या जमीनवाटपाची सद्यस्थिती आणि पर्यायी जागांचे सर्वेक्षण यांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
शेतीवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह
डोंगरगाव परिसरातील शेतकरी प्रामुख्याने धान, गहू, तिलहन आणि भाजीपाला पिकवतात. याशिवाय आंबा, जांभूळ यांसारख्या फळपिकांचे उत्पादनही घेतले जाते. काही शेतकरी फळझाडे, फुलझाडे आणि रोपवाटिका यांसारखे पूरक व्यवसाय करून उत्पन्नाचे स्रोत वाढवतात.
या शेतीवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे जमीन संपादित झाल्यास केवळ शेतीचे उत्पन्न बंद होणार नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक स्थैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो. काही कुटुंबे भूमिहीन होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतीची जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या उपजीविकेचा आधार असल्याने जमीन संपादनाचा निर्णय घेताना स्थानिकांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष ग्रामसभेतही विरोधाचा ठराव
या प्रस्तावाला ग्रामपातळीवरही विरोध नोंदविण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत डोंगरगाव येथे ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित विशेष ग्रामसभेत प्रस्तावित सुपीक कृषी जमीन औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास विरोध दर्शविणारा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला आहे.
त्यामुळे ग्रामसभेचा ठराव, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि परिसरातील शेतीचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामसभेतील ठरावामुळे या विषयाला स्थानिक पातळीवर सामूहिक विरोधाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
आमदारांकडे शेतकऱ्यांची मागणी
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आमदार विजय रहांगडाले यांची भेट घेऊन डोंगरगाव येथील सुपीक व प्रत्यक्ष शेतीखालील जमीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी केली. सध्याच्या एमआयडीसीमधील रिक्त भूखंडांचा प्रथम वापर करावा आणि उपलब्ध बंजर किंवा कमी उत्पादक जमिनीचा औद्योगिक विस्तारासाठी पर्याय म्हणून विचार करावा, असे त्यांनी सुचविले.
औद्योगिक विकासामुळे रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला संधी मिळू शकते; मात्र त्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा बळी जाऊ नये, हा या विरोधामागील मुख्य मुद्दा आहे. आता शेतकऱ्यांच्या हरकती, ग्रामसभेचा ठराव आणि पर्यायी जमिनींच्या उपलब्धतेचा विचार करून प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे डोंगरगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

