राहुल गांधींनी स्टँड अप कॉमेडी करावी; मुख्यमंत्र्यांचा टोला

स्थान: Maharashtra

नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. इंदूर येथील एका विद्यार्थी मेळाव्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कथित मिमिक्री केली होती. या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राहुल गांधींना थेट स्टँड अप कॉमेडी करण्याचा उपरोधिक सल्ला दिला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की राहुल गांधींनी आता राजकारणासोबतच किंवा त्याऐवजी स्टँड अप कॉमेडीचे क्षेत्र हाती घ्यावे, जेणेकरून त्यांना तिथे चांगला रोजगार मिळू शकेल. आपल्या देशात आणि पक्षात स्वतःच्या राजकीय भूमिकेबाबत राहुल गांधींवर अनेकदा टीका होत असते, आणि याच मुद्द्याला धरून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर हा शाब्दिक बाण सोडला आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की राहुल गांधींनी देशातील विरोधी पक्षाला आणि त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना एकप्रकारे बेरोजगार करून ठेवले आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. राजकीय वर्तुळात या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता असून यावर विरोधी पक्षांकडून काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या संपूर्ण राजकीय घडामोडींसोबतच मुख्यमंत्र्यांनी राज्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर अत्यंत महत्त्वाची विधाने केली आहेत. यामध्ये विशेष करून डिजिटल व्यवहारांच्या मुद्द्यावर पेट्रोल पंप चालकांनी घेतलेल्या भूमिकेचा प्रखर विरोध करण्यात आला आहे. पेट्रोल पंप चालकांनी युपीआय व्यवहारांवरील शुल्काला विरोध दर्शवत आगामी पंधरा ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकचे युपीआय पेमेंट स्वीकारणार नाही आणि ग्राहकांनी केवळ रोख रक्कम द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. पेट्रोल पंप चालकांची ही भूमिका पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी युपीआय व्यवहारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. युपीआयमुळे देशातील व्यापार सुकर झाला आहे, व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्वीपेक्षा बरीच पारदर्शकता आली आहे. असे असताना या व्यवहारांना विरोध करणे चुकीचे ठरते. हे शुल्क सर्वसामान्यांच्या सर्व व्यवहारांवर नाही, तर काही निवडक आणि विशिष्ट व्यवहारांवरच आकारले जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया राबवत असताना ज्या संसदीय समितीने या शुल्काची शिफारस केली होती, त्या समितीमध्ये पी. चिदंबरम यांच्यासह काँग्रेसचे चार मोठे आणि दिग्गज नेते देखील समाविष्ट होते. त्यामुळे या विषयावर जाणीवपूर्वक चुकीचे नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात असून जनतेने याकडे वस्तुस्थितीच्या आधारे पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. डिजिटल पेमेंट आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे देशातील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मोठी मदत झाली आहे, आणि हा बदल प्रत्येक नागरिकाने लक्षात घेतला पाहिजे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. या दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील उद्योग क्षेत्रातील एका मोठ्या प्रगतीचा आढावा घेतला. नागपूर येथील अवडा ग्रुपच्या सोलर मॉड्युल तयार करणाऱ्या सुपर फॅक्टरीला त्यांनी भेट दिली. ही फॅक्टरी आजच्या घडीला सोलर मॉड्युल निर्मिती करणारी देशातील सर्वात मोठी फॅक्टरी म्हणून उदयाला येत आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे सन २०२४ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते, आणि आजच्या स्थितीत या एकाच फॅक्टरीत तब्बल पाच हजारहून अधिक कामगार अत्यंत वेगाने काम करत आहेत. येथे तयार होत असलेले स्मार्ट सोलर मॉड्युल अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित असून या मॉड्युलना बाजारपेठेत प्रचंड मागणी आहे. हा प्रकल्प केवळ नागपूर किंवा विदर्भापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बदलत्या औद्योगिक इकोसिस्टमचे उत्तम आणि मोठे उदाहरण आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देश सौर ऊर्जा उत्पादनाच्या क्षेत्रात चीनसोबत थेट स्पर्धा करून आत्मनिर्भर होण्याच्या मार्गावर आगेकूच करत आहे. या फॅक्टरीचा आणखी विस्तार केला जाणार असून याद्वारे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. केवळ नागपूर किंवा विदर्भच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुंबई शहराची वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ आणि आधुनिक करण्यासाठी कोस्टल रोड, भुयारी मार्गांचे मोठे जाळे, पूल आणि उड्डाणपुलांचे एकत्रीकरण वेगाने सुरू आहे. मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल म्हणजेच उपनगरीय रेल्वे सेवा पुढील दोन ते तीन वर्षांत पूर्णपणे बदलली जाणार असून तिला मेट्रोसारखे आधुनिक कोचेस बसवण्याची योजना आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रस्तावांना गतीने मंजुरी दिली जात आहे. या प्रक्रियेला भलेही दहा ते बारा वर्षे लागतील, परंतु या महाआव्हानात्मक मोहिमेची खरी सुरुवात आपल्याच सरकारने केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या दळणवळण आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशनला एका नव्या डीपीआर तयार करण्याचे काम दिले आहे. समृद्धी महामार्ग तयार करतानाच त्याच्या बाजूने भविष्यातील रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक ती जागा आधीच सोडण्यात आली आहे. आजच्या काळात राज्याला मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वे मार्गाची नितांत गरज आहे, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर माल एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सहज नेला जाऊ शकेल. मालवण आणि जेएनपीटीसारख्या प्रमुख बंदरांकडून निघणारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर थेट नाशिक, जालना, वर्धा येथील ड्राय पोर्टमार्गे गडचिरोलीपर्यंत नेण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास संपूर्ण महाराष्ट्राला पोर्ट लँड डेव्हलपमेंटचा अफाट फायदा मिळेल. राज्याचे योग्य पद्धतीने इंडस्ट्रिलायझेशन करून आर्थिक विकासाला नवी गती देता येईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील या महत्त्वपूर्ण संवाद सत्रात व्यक्त केला.