गोंदियात ११ लाख क्विंटल धान गोदामात पडून, खरीप खरेदीचा प्रश्न ऐरणीवर

स्थान: Gondia

गोंदिया जिल्ह्यात शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून खरेदी करण्यात आलेल्या धान्याची वेळेत उचल न झाल्यामुळे एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून मागील रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर धान खरेदी करण्यात आली होती. मात्र यातील मोठा साठा अद्यापही संबंधित केंद्रांच्या आणि सेवा सहकारी संस्थांच्या गोदामांमध्येच पडून आहे. धान खरेदी बंद होऊन कित्येक महिने उलटून गेले तरी हा साठा राईस मिलर्सकडे भरडाईसाठी पाठवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामातील धान खरेदी करायची कशी, असा गंभीर प्रश्न धान खरेदी करणाऱ्या विविध संस्थांसमोर उभा ठाकला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळावा आणि खुल्या बाजारात होणारे शोषण थांबावे यासाठी शासन स्तरावर धान खरेदी केंद्र सुरू केली जातात. या केंद्रांच्या माध्यमातून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केले जाते. मागील हंगामात गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने शेकडो केंद्रांच्या माध्यमातून तब्बल ३४ लाख २४ हजार क्विंटल धान खरेदी केल्याची नोंद आहे. नियम आणि ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार, धान खरेदी प्रक्रिया संपल्यानंतर संबंधित धान राईस मिलर्ससोबत करार करून भरडाईसाठी पाठवणे अपेक्षित असते. त्यानंतर भरडाई करून सीएमआर तांदूळ शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे जमा केला जातो. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा आणि पुरवठा विभागाच्या कथित लेटलतीफ धोरणामुळे ही प्रक्रिया नेहमीच रेंगाळत चालल्याचे दिसून येते. यंदाही या ढिसाळ कारभाराचा फटका धान खरेदी केंद्रांना बसला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, खरेदी केलेल्या एकूण धान्यापैकी सुमारे ११ लाख क्विंटल धान अद्यापही सेवा सहकारी संस्थांच्या आणि केंद्रांच्या गोदामांमध्ये तसेच उघड्यावर पडून आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या काही दिवसांवर आगामी खरीप हंगामातील धान खरेदीची नवीन मोहीम येऊन ठेपली आहे. अशा परिस्थितीत गोदामांमध्ये आधीच जुन्या धान्याचा साठा साचलेला असल्यामुळे नवीन धान ठेवावे कुठे, हा स्थानिक संस्थांसमोर आणि केंद्रचालकांसमोर मोठा प्रश्न आहे. या समस्येमुळे केवळ जागेचाच प्रश्न निर्माण झालेला नाही, तर धान जास्त काळ पडून राहिल्यामुळे त्याच्या वजनात घट होण्याचा मोठा धोका देखील निर्माण झाला आहे. बऱ्याचदा साठवणुकीदरम्यान कीड लागणे, सडणे किंवा वजन घटणे यांसारख्या समस्यांमुळे धान्याची तूट वाढते, ज्याचा आर्थिक भार शेवटी संबंधित संस्थांवर किंवा यंत्रणेवर पडतो. दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रक्रियेत वेळेवर धान्याची उचल न झाल्यामुळे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेकदा शेतकरी वर्गातही रोष पाहायला मिळतो. धान खरेदीचे पैसे मिळण्यास होणारा विलंब आणि साठवणुकीच्या समस्यांमुळे शेतकरी व संस्था दोघांनाही नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून राईस मिलर्सवर कारवाई करणे किंवा त्यांच्या माध्यमातून तातडीने उचलीचे नियोजन करणे गरजेचे बनले आहे. आगामी खरीप हंगामाची धान खरेदी सुरळीत पार पाडायची असेल, तर जुन्या धान्याची विल्हेवाट लावण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.