कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्पावर फडणवीसांची भूमिका स्पष्ट; वृक्षतोडीच्या वादावर ‘फेक नरेटिव्ह’चा आरोप

स्थान: रायगड

# कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्प: फडणवीसांनी वृक्षतोडीच्या आरोपांवर मांडली भूमिका; पुनर्वसनाबाबतही दिले आश्वासन

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरेंट पॉवर कंपनीच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक असल्याचा दावा करत विरोधकांकडून ‘फेक नरेटिव्ह’ पसरवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबरोबरच स्थानिक नागरिकांचे हित, पुनर्वसन आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबतची चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरली आहे.

## फडणवीसांचा विरोधकांवर आरोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक असून त्याबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. खोटा नरेटिव्ह तयार करणे हे महाराष्ट्रविरोधी कृत्य असल्याचेही त्यांनी म्हटल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

मात्र, प्रकल्पाबाबत सरकारची भूमिका आणि विरोधकांचे आरोप यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोडीची अधिकृत आकडेवारी आणि संबंधित विभागांचे अहवाल तपासणे आवश्यक आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन उपलब्ध कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष परिणामांच्या आधारेच प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

## वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांचा प्रश्न

मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये ऊर्जा निर्मिती किंवा साठवणुकीचा उद्देश महत्त्वाचा असला, तरी त्यासाठी आवश्यक जमीन, वनक्षेत्रावरील परिणाम, जैवविविधता आणि स्थानिक जलस्रोत यांचाही विचार करावा लागतो. कर्जत प्रकल्पाबाबत वृक्षतोडीचे आरोप पुढे आल्याने या बाबींची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे.

प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचा सरकारचा दावा आणि वृक्षतोडीबाबत उपस्थित केलेल्या शंका यांची पडताळणी संबंधित परवानग्या, पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारे होणे महत्त्वाचे आहे. केवळ राजकीय वक्तव्यांवरून प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम निश्चित करता येत नाही. त्याचप्रमाणे, आरोपांची पुष्टी करणारे पुरावे उपलब्ध नसताना ते सिद्ध तथ्य म्हणून मांडणेही योग्य ठरणार नाही.

## उपजीविका आणि पुनर्वसनाबाबत आश्वासन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका नष्ट होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसे होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधितांच्या पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. संपूर्ण प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहून पूर्ण केला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होणार, कोणत्या नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया कोणत्या निकषांनुसार राबवली जाईल, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. स्थानिक रहिवासी, जमीनधारक आणि उपजीविकेसाठी परिसरातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना निर्णयप्रक्रियेत माहिती मिळणे आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे.

## विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन गरजेचे

ऊर्जा साठवणुकीशी संबंधित प्रकल्पांचा उद्देश वीजव्यवस्थेच्या गरजांना हातभार लावणे हा असू शकतो. मात्र, विकासाचा लाभ मिळवताना पर्यावरणीय नुकसान कमीत कमी ठेवणे आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कर्जत प्रकल्पासंदर्भात सरकारने दिलेली आश्वासने, पर्यावरणीय अटी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.

सध्या उपलब्ध वृत्तातील माहिती प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिक्रियेवर आधारित आहे. वृक्षतोडीचे नेमके प्रमाण, संबंधित परवानग्या आणि स्वतंत्र पर्यावरणीय निष्कर्ष यांची संपूर्ण माहिती यात दिलेली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यांवर अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रे आणि संबंधित पक्षांची सविस्तर भूमिका तपासणे आवश्यक आहे.

कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्पावरील वाद केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित न राहता पर्यावरणीय पारदर्शकता, स्थानिक नागरिकांचे हित आणि कायदेशीर जबाबदारी या मुद्द्यांवर केंद्रित होणे महत्त्वाचे आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्याची खरी कसोटी आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतूनच स्पष्ट होईल.