कोल्हापूर संघर्ष मोर्चा: सतेज पाटलांचा राजकारणासाठी डाव? प्रवीण दरेकरांचा भाजपकडून पलटवार

स्थान: Kolhapur

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्ष आता रस्त्यावरून थेट राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत पोहोचला आहे. शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी, ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरात विराट संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात महाविकास आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते, शेतकरी आणि दूध उत्पादक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मोर्चानंतर भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया देत सतेज पाटील यांच्यावर राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन केल्याचा आरोप केला. त्यामुळे गोकुळचा प्रश्न आता सहकार क्षेत्राबरोबरच राज्याच्या राजकारणातही चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

प्रवीण दरेकरांचा सतेज पाटलांवर निशाणा

मोर्चानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रवीण दरेकर यांनी सतेज पाटील यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. गोकुळमधील निर्णय प्रलंबित राहावा आणि त्यातून आपली राजकीय दुकानदारी सुरू ठेवता यावी, यासाठी सतेज पाटील यांनी डाव आखल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दरेकर म्हणाले की, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयमी भूमिका घेत स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली होती. सरकारने निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, सतेज पाटील यांना निर्णय होऊ द्यायचा नव्हता, असा दावा त्यांनी केला. गोकुळच्या प्रश्नावर राजकारण करण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचेही दरेकर यांच्या वक्तव्यातून सूचित झाले. <Cite refs={["turn597122search0"]}/>

सहकार क्षेत्रावरूनही दरेकरांचे प्रत्युत्तर

प्रवीण दरेकर यांनी केवळ गोकुळच्या संघर्षापुरती टीका मर्यादित ठेवली नाही. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सहकार क्षेत्रातील कारखानदारी उद्ध्वस्त झाली असती, असा आरोप करत त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कारखान्यांवरील करासंदर्भात दिलासा मिळाला आणि कारखाने पुन्हा उभे राहण्यास मदत झाली, असा दावा त्यांनी केला.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सहकार क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केल्याचा उल्लेखही दरेकर यांनी केला. विरोधकांकडून सहकार क्षेत्राच्या प्रश्नांवर टीका केली जात असली, तरी त्यांच्या सत्ताकाळातील कामगिरीचाही विचार व्हायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सतेज पाटील यांच्यावर टीका करताना त्यांनी सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण आणि राजकीय प्रभावाचा मुद्दाही उपस्थित केला. <Cite refs={["turn597122search0"]}/>

नेमका वाद काय आहे?

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी झालेल्या बैठकीत आवश्यक कोरम पूर्ण न झाल्याने निवड प्रक्रिया अडचणीत आली. त्यानंतर राज्य सरकारने मोठी उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. या व्यवस्थेत पाच नामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश आणि त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद चर्चेत आहे. <Cite refs={["turn597122search4","turn597122search5"]}/>

याच निर्णयाला सतेज पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांचा विरोध आहे. निवडणुकीत सभासदांनी दिलेला कौल बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. दुसरीकडे सरकारची भूमिका अशी आहे की, सहकारी संस्थांचा कारभार सुरळीत चालावा आणि अध्यक्ष निवडीतील पेच सुटावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या निर्णयाचे परिणाम आणि त्याची अंमलबजावणी यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.

मोर्चातून विरोधकांचे शक्तिप्रदर्शन

दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या मोर्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते सहभागी झाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांच्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दूध उत्पादक शेतकरी जनावरे, बैलगाड्या आणि ट्रॅक्टरसह मोर्चात सहभागी झाले होते. <Cite refs={["turn597122search4","turn597122search5"]}/>

सतेज पाटील यांनी हा संघर्ष केवळ गोकुळपुरता मर्यादित नसून सहकार क्षेत्रातील लोकशाही आणि सभासदांच्या अधिकारांचा प्रश्न असल्याची भूमिका मांडली. तर भाजपकडून हा प्रश्न राजकीय हेतूने पुढे आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

गोकुळचा वाद आता केवळ अध्यक्षपदाच्या निवडीपुरता राहिलेला नाही. सहकारी संस्थांमध्ये शासनाचा हस्तक्षेप किती असावा, निवडून आलेल्या संचालकांचे अधिकार काय असावेत आणि सभासदांच्या कौलाला किती महत्त्व द्यावे, असे व्यापक प्रश्न या निमित्ताने समोर आले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्नावर कायदेशीर आणि संस्थात्मक तोडगा निघणे दूध उत्पादकांच्या हिताचे ठरणार आहे.