महाराष्ट्र SIR: शेख, खान, पाटील, जाधव, पवार आडनावांच्या लाखो मतदारांची नावे गायब; 190 मतदारसंघांवर परिणाम होण्याची शक्यता

स्थान: महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेनंतर राज्यातील तब्बल 2 कोटी 7 लाख मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट झालेली नसल्याचा दावा एका अभ्यास अहवालातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या बदलांचा परिणाम राज्यातील 190 विधानसभा मतदारसंघांवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. शेख, खान, पाटील, जाधव आणि पवार या आडनावांच्या मतदारांची नावे मोठ्या संख्येने यादीत नसल्याचेही अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील बदल, त्यामागील कारणे आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

साबर इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासातून धक्कादायक आकडेवारी

साबर इन्स्टिट्यूट या सार्वजनिक धोरणविषयक संशोधन संस्थेने महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रियेचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासानुसार, राज्यातील आधीच्या मतदार यादीतील 2 कोटी 6 लाख 88 हजारांहून अधिक मतदारांची नावे प्रारूप यादीत आलेली नाहीत. राज्यातील एकूण मतदारांच्या तुलनेत हा आकडा सुमारे 21.14 टक्के आहे.

अहवालानुसार, वगळलेल्या नावांमध्ये शेख आडनावाचे सुमारे 7.54 लाख, पाटील आडनावाचे 4.84 लाख, खान आडनावाचे 3.69 लाख, जाधव आडनावाचे 3.40 लाख आणि पवार आडनावाचे 2.75 लाख मतदार आहेत. या आकडेवारीमुळे विशिष्ट आडनावांच्या मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर प्रारूप यादीत नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, केवळ आडनावांच्या आकडेवारीवरून जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी वगळण्यामागील कारणांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. <Cite refs={["turn754323search2","turn754323search4","turn754323news1"]}/>

190 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मताधिक्यापेक्षा अधिक नावे

या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 190 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रारूप मतदार यादीत नसलेल्या मतदारांची संख्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही मतदारसंघांमध्ये हा फरक निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकणारा असल्याने या आकडेवारीकडे राजकीय पक्षांचेही लक्ष वेधले गेले आहे.

मुंबईतील कुलाबा विधानसभा मतदारसंघाचाही अहवालात उल्लेख आहे. या मतदारसंघातील एसआयआर प्रक्रियेत प्रारूप यादीत न आलेल्या मतदारांची संख्या 2024 च्या निवडणुकीत पडलेल्या एकूण मतांपेक्षाही अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदारसंघनिहाय आकडेवारीची पारदर्शक तपासणी करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरत आहे. <Cite refs={["turn754323search2","turn754323search9"]}/>

महिलांच्या नावांबाबतही महत्त्वाची बाब

अहवालात महिलांच्या नावांबाबतही एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. विशेषतः मुंबईबाहेरील 18 ते 29 वयोगटातील ज्या मतदारांना कायमस्वरूपी स्थलांतरित म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले, त्यामध्ये 8 लाख 22 हजार 798 महिला आणि 3 लाख 79 हजार 991 पुरुषांचा समावेश असल्याचे नमूद आहे. म्हणजे या विशिष्ट गटात महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत सुमारे 2.2 पट आहे.

लग्नानंतर महिलांचे वास्तव्य बदलणे, नवीन पत्त्यावर मतदार म्हणून नोंदणी न होणे, अशा कारणांमुळे हा फरक निर्माण झाला असण्याची शक्यता अभ्यासात व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, ही आकडेवारी संपूर्ण मतदार यादीतून वगळलेल्या सर्व महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत दुप्पट असल्याचे सिद्ध करत नाही. ती विशिष्ट वयोगटातील आणि स्थलांतरित म्हणून नोंदवलेल्या मतदारांशी संबंधित आहे. <Cite refs={["turn754323search2","turn754323search8"]}/>

निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने 2.07 कोटी हा आकडा अंतिम मतदार यादीतून कायमस्वरूपी वगळलेल्या मतदारांचा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एसआयआरच्या घरभेट प्रक्रियेदरम्यान ज्यांचे गणना अर्ज जमा होऊ शकले नाहीत, अशा मतदारांचा या आकडेवारीत समावेश आहे. अनुपस्थित किंवा पत्त्यावर न सापडलेले, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, मृत, अन्यत्र नोंदणी असलेले किंवा दुबार नोंद असलेले अशा विविध श्रेणींमध्ये त्यांची विभागणी करण्यात आली आहे.

प्रारूप यादीत नाव नसल्याचा अर्थ संबंधित व्यक्तीचे मतदानाचे हक्क कायमचे संपले, असा होत नाही. पात्र मतदारांना दावा आणि हरकत नोंदवण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानेही एसआयआर प्रक्रिया सुरू असल्याचे आणि प्रारूप यादीतील नाव तपासण्यासाठी सुविधा उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. <Cite refs={["turn754323search3","turn754323search5","turn754323search6"]}/>

मतदारांनी काय करावे?

ज्या नागरिकांना प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव आढळत नाही, त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नाव तपासावे. आवश्यक असल्यास संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे दावा दाखल करून नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. आयोगाच्या माहितीनुसार, एसआयआरसंदर्भातील मदतीसाठी 1950 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. <Cite refs={["turn754323search6"]}/>

मतदार यादी ही लोकशाही प्रक्रियेचा पाया आहे. त्यामुळे नाव वगळण्याची कारणे स्पष्ट असणे, पात्र मतदारांना योग्य संधी मिळणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. एसआयआरमधील आकडेवारीवरून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे, तर अधिकृत पडताळणी आणि स्पष्ट माहितीतून मिळणे गरजेचे आहे.