कुडवा जैवविविधता उद्यान वाद: दोन कोटींच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह; निविदा प्रक्रियेपासून कामांच्या दर्जापर्यंत चौकशीची मागणी

स्थान: gondia

# कुडवा जैवविविधता उद्यान वाद: दोन कोटींच्या निधीचा हिशेब आणि निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न

सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या पर्यावरणविषयक प्रकल्पांचा उद्देश केवळ परिसराचे सुशोभीकरण करणे नसतो, तर नागरिकांना निसर्गाशी जोडणारी आणि जैवविविधतेचे संवर्धन करणारी सुविधा निर्माण करणे हा असतो. मात्र, अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि कामांचा दर्जा यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले, तर प्रशासनाने त्यांची वस्तुनिष्ठ चौकशी करणे आवश्यक ठरते. गोंदिया शहरालगतच्या कुडवा येथील जैवविविधता उद्यानाच्या विकासकामांवरून सध्या असाच वाद निर्माण झाला आहे. निविदा प्रसिद्धीची तारीख, निधी मंजुरी, कंत्राटदाराची निवड आणि कामांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीबाबत स्थानिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

## निधी मंजुरीपूर्वी निविदा प्रसिद्ध झाल्याचा दावा

उपलब्ध माहितीनुसार, २५ फेब्रुवारी रोजी एका वृत्तपत्रात एकूण २० विकासकामांसाठी निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यापैकी १५ कामे कुडवा जैवविविधता उद्यानाशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित जाहिरातीत निधीचा स्रोत किंवा योजनेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

यानंतर २३ जुलै रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्य योजनेअंतर्गत उद्यानासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे वृत्तात नमूद आहे. या कालक्रमामुळे निधीची अधिकृत मंजुरी मिळण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया नेमकी कोणत्या प्रशासकीय किंवा आर्थिक आधारावर सुरू करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मात्र, निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मंजुरी, निधीची पूर्वतरतूद किंवा इतर अधिकृत आदेश आधीच उपलब्ध होते का, हे संबंधित कागदपत्रे तपासल्याशिवाय निश्चित करता येणार नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर केवळ संशय व्यक्त करण्याऐवजी मंजुरीची कागदपत्रे आणि निविदेची संपूर्ण फाइल तपासणे महत्त्वाचे आहे.

## जुन्या कामांची पुनरावृत्ती झाली का?

उद्यानातील अनेक कामे कोरोना महामारीपूर्वी सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत पूर्ण करण्यात आली होती, असा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे. असे असल्यास नव्या निधीतून कोणती कामे नव्याने करण्यात आली, कोणत्या सुविधा दुरुस्त करण्यात आल्या आणि कोणत्या कामांसाठी स्वतंत्र खर्च दाखवण्यात आला, याचा तपशील स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी जुन्या कामांची मोजमाप पुस्तके, पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, पूर्वीच्या खर्चाचा तपशील, नवीन अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष स्थळावरील कामांची तुलना करावी लागेल. पूर्वी पूर्ण झालेली कामे नव्याने दाखवून निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप गंभीर आहे; मात्र, उपलब्ध माहितीतून तो सिद्ध झालेला नाही. निष्पक्ष चौकशीमुळेच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.

## ऑफलाइन निविदा आणि कंत्राटदाराच्या निवडीवर प्रश्न

निविदा प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने राबवण्यात आल्याचे आणि गोंदिया जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटदाराऐवजी गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथील कंत्राटदाराला काम मिळाल्याचे वृत्तात नमूद आहे. या निवडीमागे पारदर्शक निकष पाळले गेले का, याबाबत स्थानिकांनी शंका व्यक्त केली आहे.

मात्र, कंत्राटदार दुसऱ्या जिल्ह्यातील आहे एवढ्या कारणावरून निविदेत गैरव्यवहार झाला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. निविदेच्या अटी, प्रसिद्धीची व्याप्ती, सहभागी कंत्राटदारांची संख्या, प्राप्त दरपत्रके, पात्रता निकष आणि कार्यादेश यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. सर्व पात्र निविदादारांना समान संधी मिळाली का, हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

## कामांना अचानक वेग; दर्जाबाबतही तपास आवश्यक

उद्यानाचे काम अनेक वर्षे संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप आहे. अलीकडे रात्रीच्या वेळी प्रकाशयोजना करून काँक्रीटीकरण, लॉनची उभारणी आणि बाकड्यांना रंग देण्याची कामे वेगाने सुरू असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. काही कामांचा दर्जा आणि वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

कामे रात्री केली जात आहेत किंवा अचानक वेग वाढला आहे, एवढ्यावरून अनियमितता सिद्ध होत नाही. मात्र, सार्वजनिक कामांमध्ये दर्जा तपासणी, मंजूर आराखड्याशी प्रत्यक्ष कामाची तुलना आणि साहित्याच्या गुणवत्तेची पडताळणी आवश्यक असते. जैवविविधता उद्यानाच्या बाबतीत काँक्रीटीकरण आणि कृत्रिम लॉन यांचा वापर उद्यानाच्या मूळ पर्यावरणीय उद्दिष्टांशी कितपत सुसंगत आहे, याचेही परीक्षण होणे गरजेचे आहे.

वनविभागातील काही अधिकारी अप्रत्यक्षपणे कंत्राटदाराची भूमिका बजावत असल्याची चर्चा असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या आरोपाची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, हितसंबंधांचा संभाव्य संघर्ष आणि कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी यांची अधिकृत तपासणी होणे आवश्यक आहे.

## तक्रारीनंतर प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी एका स्थानिक नागरिकाने उच्चस्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेकडे तक्रार दाखल केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. आता तक्रारीवर कोणती कार्यवाही होते, संबंधित विभागाकडून कोणती कागदपत्रे सादर केली जातात आणि प्रत्यक्ष कामांची गुणवत्ता कशी आढळते, याकडे लक्ष लागले आहे.

दोन कोटींच्या निधीचा उपयोग नियमानुसार झाला का, निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का आणि उद्यानाचा विकास पर्यावरणीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष तपासणीच्या आधारे मिळायला हवीत. आरोप सिद्ध झाले तर नियमानुसार जबाबदारी निश्चित करावी; अनियमितता आढळली नाही तर वस्तुस्थितीही स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडावी. सार्वजनिक निधीवरील विश्वास टिकवण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे.