मध्य प्रदेश सरकारच्या मेडिकल कॉलेज पीपीपी निर्णयाला स्थगिती

स्थान: मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यापिठे आणि रुग्णालये पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजेच पीपीपी मॉडेलच्या आधारे खाजगी कंपन्यांच्या हातात सोपवण्याच्या आपल्या अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या प्रस्तावाला अखेर पूर्णपणे टालले आहे आणि यासंदर्भातील निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य शासनाकडून एका महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट अधिकृत निवेदनाद्वारे हे जाहीर करण्यात आले आहे की, आता आगामी काळात राज्यातील कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संचालन किंवा व्यवस्थापन खाजगी कंपन्यांना किंवा उद्योजकांना दिले जाणार नाही. सरकारच्या या ताज्या भूमिकेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून वैद्यकीय वर्तुळात, विद्यार्थी वर्गात आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता व संभ्रम दूर होण्यास मोठी मदत झाली असल्याचे दिसून येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात सप्टेंबर २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यात झाली, जेव्हा एका आघाडीच्या वृत्तवाहिनीवरील प्राइम टाईम शोमध्ये या विषयाचा सविस्तर खुलासा करण्यात आला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या अंतर्गत सार्वजनिक निधीचा वापर करून आणि राज्याच्या तिजोरीतून पैसा खर्च करून विविध जिल्ह्यांमध्ये नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल प्रकल्प उभे केले जात आहेत. यामध्ये दमोह, नीमच, सिंगरौली, छतरपुर अशा अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश होता. हे सर्व प्रकल्प ज्यांचे काम पूर्ण होत आले होते किंवा जे आधीपासून अस्तित्वात येत होते, त्यांना पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून खाजगी व्यवस्थापनाच्या स्वाधीन करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून केला जात होता. या धोरणात्मक विचारामागचा मुख्य उद्देश वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे हा सांगितला जात असला, तरी यावर तीव्र स्वरूपाचे मतभेद आणि विवाद निर्माण झाले होते. जेव्हा हा संपूर्ण विषय सार्वजनिक चर्चा आणि वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून जनतेसमोर आला, तेव्हा राजकीय विरोधकांसोबतच वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, तरुण डॉक्टर आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी धडपडणारे विद्यार्थी यांच्याकडून यावर तीव्र आक्षेप घेतला गेला. लोकांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, सर्वसामान्यांच्या करातून आणि सार्वजनिक निधीतून उभी राहिलेली ही महत्त्वाची आरोग्य यंत्रणा जर खाजगी कंपन्यांच्या हातात गेली, तर वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचार सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकतात. या वाढत्या जनक्षोभाचा आणि टीकेचा गांभीर्याने विचार करत मध्य प्रदेश सरकारने अखेर पाऊल मागे घेतले. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यांच्यासह उच्चपदस्थ नेत्यांच्या पातळीवर या संपूर्ण प्रकरणाची पुनर्तपासणी झाल्यानंतर, सार्वजनिक निधीतून उभारलेली महाविद्यापिठे खाजगी हातात देणार नसल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, देशात आणि राज्यामध्ये आरोग्य क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर नवीन वैद्यकीय महाविद्यापिठे उभी करण्यासाठी पीपीपी मॉडेलच्या फायद्यांवर नेहमीच चर्चा होत असते. विशेषतः नवीन पायाभूत सुविधा उभारताना खाजगी क्षेत्राची मदत घेण्याचे धोरण अनेक ठिकाणी राबवले जाते. परंतु, आधीपासून तयार असलेल्या किंवा सरकारी जमिनीवर आणि निधीवर उभ्या राहिलेल्या संस्थांच्या बाबतीत हा प्रयोग अत्यंत काळजीपूर्वक केला पाहिजे, असा सूर आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी लावला आहे. मध्य प्रदेशच्या या ताज्या प्रकरणामुळे भविष्यात अशा स्वरूपाचे धोरण राबवताना सरकारला किती सावधगिरी बाळगावी लागेल, याची एक झलक पाहायला मिळाली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमात प्रसारमाध्यमांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि जनतेकडून मिळालेला स्पष्ट प्रतिसाद यामुळे धोरणात्मक निर्णयांमध्ये पारदर्शकता राखणे किती आवश्यक असते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सध्या तरी मध्य प्रदेशातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि जनतेसाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे, कारण आता सरकारी मेडिकल कॉलेजची शैक्षणिक व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सरकारी नियंत्रणाखाली चालवण्याचे निश्चित झाले आहे.