जम्मू-कश्मीर विधानसभेत गदारोळ: पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी आणि भाजप आमदारांत खडाजंगी

जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या सत्रादरम्यान शुक्रवारी अभूतपूर्व गोंधळ आणि गदारोळ पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केंद्रशासित प्रदेशाला तात्काळ पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. या प्रस्तावामध्ये जून २००० आणि नोव्हेंबर २०२४ मधील जुन्या राजकीय प्रस्तावांचा संदर्भ देण्यात आल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. या विरोधामुळे सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजप सदस्य आमनेसामने आले, ज्यामुळे सभागृहात काही काळ अभूतपूर्व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या संपूर्ण घडामोडींमुळे काश्मीरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा जुन्या घटनात्मक आणि राजकीय मुद्द्यांवरून मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी चर्चेसाठी हा प्रस्ताव पुढे केला. आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जनतेला कोणताही अपूर्ण किंवा अर्धा-अधुरा पर्याय नको आहे, तर जम्मू-कश्मीरला त्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा त्वरित परत मिळायला हवा. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी केंद्र सरकारने एका विशिष्ट प्रक्रियेअंतर्गत तीन टप्प्यांचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये प्रथम सीमांकन प्रक्रिया पार पाडणे, त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेणे आणि शेवटी केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा बहाल करणे असा क्रम ठरला होता. या प्रक्रियेपैकी पहिले दोन टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले असून, आता तिसरा आणि अंतिम टप्पा म्हणजेच पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची वेळ आली आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. मात्र, हा प्रस्ताव मांडताच भाजपच्या आमदारांनी याला कडाडून विरोध केला. विरोधी पक्षनेते आणि भाजपच्या इतर सदस्यांनी वेलमध्ये येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. भाजप आमदारांच्या मते, या प्रस्तावामध्ये ज्या जुन्या घटनात्मक संदर्भांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे, ते अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत. विशेषतः जून २००० मध्ये तत्कालीन सरकारने पास केलेल्या स्वायत्तता प्रस्तावाचा संदर्भ या नवीन मसुद्यात जोडल्यामुळे भाजप नेत्यांनी संताप व्यक्त केला. १९५३ पूर्वीची घटनात्मक स्थिती बहाल करण्याची मागणी करणाऱ्या त्या जुन्या प्रस्तावाला भाजपचा सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध राहिला आहे. भाजप सदस्यांनी हा प्रस्ताव म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचा आणि जुने वाद पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. या गदारोळादरम्यान दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी वारंवार शांतता राखण्याचे आवाहन केले, परंतु सदस्यांमधील वाढलेला तणाव पाहता सभागृहाचे कामकाज काही वेळेसाठी स्थगित करावे लागले. दोन्ही पक्षांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे विधिमंडळाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या मते, जम्मू-कश्मीरमधील जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामांमध्ये गती आणण्यासाठी राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर मिळणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, भाजपचा असा युक्तिवाद आहे की अशा प्रकारच्या संवेदनशील मुद्द्यांवर एकतर्फी प्रस्ताव आणून राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, जम्मू-कश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. कलम ३७० च्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयातून निकाल आल्यानंतर आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात लोकशाही सरकार स्थापन झाले आहे. नवीन सरकारकडून राज्याच्या हक्कासाठी पावले उचलली जात असली, तरी विरोधी पक्षांचा विरोध पाहता हा मार्ग तितकासा सोपा नाही हे स्पष्ट होत आहे. येत्या काळात या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत असून, केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि नियमांच्या चौकटीत राहून चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.