जम्मू-कश्मीर विधानसभेत गदारोळ, पूर्ण राज्यावरून मोठा वाद

स्थान: जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर विधानसभेत शुक्रवारी झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तितक्याच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील सत्रादरम्यान केंद्रशासित प्रदेशाला तात्काळ पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मुद्यावरून अभूतपूर्व गदारोळ पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभेत हा बहुप्रतिक्षित प्रस्ताव मांडताच सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि विरोधी पक्षांमधील आमदार आमनेसामने आले. या प्रस्तावामध्ये जून दोन हजार आणि नोव्हेंबर दोन हजार चोवीस मधील काही जुन्या संदर्भांचा समावेश असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी याला तीव्र आक्षेप घेतला आणि सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. या राजकीय घडामोडींमुळे काही वेळासाठी सभागृहाचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. जम्मू-कश्मीरमध्ये नवीन लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाल्यानंतरचा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि निवडणुका पार पडल्यानंतर लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा परत मिळायला हवा, ही यामागील मुख्य भूमिका होती. मात्र या प्रस्तावामध्ये सन दोन हजार मधील जुन्या स्वायत्तता प्रस्तावाचा संदर्भ जोडण्यात आल्याने वाद अधिकच टोकाला पोहोचला. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की जम्मू-कश्मीरच्या जनतेला केंद्र सरकारकडून एक स्पष्ट शब्द देण्यात आला होता. त्यानुसार सीमांकन आणि विधानसभा निवडणुका शांततापूर्ण वातावरणात पार पडल्या आहेत आणि जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून लोकशाही प्रक्रियेवर आपला विश्वास दाखवला आहे. निवडणुका झाल्यानंतर आता लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करणे आवश्यक आहे कारण मागील काही वर्षांत या प्रदेशातील नागरिकांना आणि प्रशासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. राज्याचा दर्जा हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा गटाचा नसून तो संपूर्ण जम्मू-कश्मीरच्या जनतेचा अधिकार आहे, असे ते म्हणाले. परंतु या भूमिकेला विरोध दर्शवत भारतीय जनता पक्षाचे विरोधी पक्षनेते आणि इतर आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. भाजपच्या वतीने असे स्पष्ट करण्यात आले की सन दोन हजार मध्ये तत्कालीन सरकारने जे प्रस्ताव मंजूर केले होते, त्यामध्ये १९५३ पूर्वीची घटनात्मक स्थिती पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न होता. या जुन्या आणि विवादास्पद मुद्द्यांना पुन्हा एकदा सनदशीर मार्गाने किंवा अप्रत्यक्षपणे जिवंत करण्याचा प्रयत्न वर्तमान सरकार करत असल्याचा आरोप भाजपने केला. जम्मू-कश्मीरचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात जाऊन जुनी राजकीय व्यवस्था पुन्हा रुजवू पाहणाऱ्या या विचारसरणीचा आम्ही कडा विरोध करू, अशी ठाम भूमिका भाजप आमदारांनी घेतली. विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी केल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला परंतु वातावरण इतके तापले होते की कामकाजात वारंवार अडथळे येत राहिले. अखेरीस वाढता तणाव आणि सदस्यांचे आक्रमक वर्तन पाहून विधानसभा अध्यक्षांना काही काळासाठी सदन तहकूब करावे लागले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे केंद्रशासित प्रदेशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा कलमी ३७० आणि स्वायत्ततेच्या जुन्या मुद्द्यांची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवणे हा विकासकामांसाठी आणि प्रशासकीय अधिकारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय मानला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्याचा दर्जा मिळाल्याशिवाय विधिमंडळाला आणि मुख्यमंत्र्यांना हव्या त्या प्रमाणात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही. म्हणूनच जनतेच्या हितासाठी हा प्रस्ताव आणणे आवश्यक असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि एकात्मतेचा हवाला देत भाजपने या प्रस्तावातील ऐतिहासिक संदर्भांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध आणखी ताणले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या गदारोळामुळे जम्मू-कश्मीरमधील आगामी राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. एका बाजूला जनतेच्या विकासाचा आणि अधिकारांचा प्रश्न आहे तर दुसऱ्या बाजूला जुन्या घटनात्मक वादांचे सावթ या प्रदेशावर अजूनही कायम असल्याचे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.