फार्मर आयडीपासून वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा; महसूल अभिलेखांच्या पडताळणीनंतर मिळणार नोंदणीची संधी

स्थान: maharashtra

फार्मर आयडी नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत जमिनीची नोंद किंवा लागवडीची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळू शकला नव्हता, त्यांना आता अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये नोंदणीची संधी मिळणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली असून तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या स्तरावर कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी दिला जाणार आहे.

ॲग्रीस्टॅक योजनेतून शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, जुन्या जमिनींच्या नोंदी, प्रत्यक्ष शेतीचा ताबा आणि लागवडीसंबंधी माहिती यांमध्ये तफावत असल्याने काही शेतकरी या प्रक्रियेबाहेर राहिले होते. नव्या निर्णयामुळे अशा शेतकऱ्यांना आपली बाजू पुराव्यांसह मांडण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

### कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार फार्मर आयडी?

नव्या कार्यपद्धतीनुसार, १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून शेती कसत असलेले आणि आजही संबंधित जमीन ताब्यात ठेवून तिची लागवड करणारे शेतकरी पात्र ठरू शकतात. मात्र, अशा शेतकऱ्यांकडे संबंधित जमिनीवर शेती करीत असल्याचा किमान एक पुरावा असणे आवश्यक आहे.

याशिवाय अधिकृत भाडेपट्टा किंवा करार शेती करणाऱ्या व्यक्तींनाही या प्रक्रियेत संधी दिली जाणार आहे. शासनाकडून जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती तसेच शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अन्य समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ पारंपरिक सातबारा नोंदींमध्ये नाव नसल्यामुळे किंवा डिजिटल नोंद अपूर्ण असल्यामुळे पात्र शेतकरी कायमचे वंचित राहणार नाहीत, अशी या निर्णयामागील भूमिका आहे.

### तीन स्तरांवर होणार कागदपत्रांची पडताळणी

फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया थेट नोंदणीपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. त्यासाठी महसूल यंत्रणेतील तीन स्तरांवर तपासणी केली जाणार आहे. सर्वप्रथम तलाठी म्हणजेच ग्राम महसूल अधिकारी संबंधित गावातील जुने आणि अद्ययावत महसुली अभिलेख तपासतील.

यामध्ये जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र, जमीन मंजुरी आदेश तसेच जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्य अधिकृत कागदपत्रांचा विचार केला जाईल. पडताळणीसाठी आधारभूत असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती संबंधित प्रणालीवर अपलोड कराव्या लागतील. तसेच पात्र शेतकऱ्यांची यादी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून चावडीवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

तलाठ्यांकडून प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंडळ अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करतील. त्यानंतर तहसीलदारांकडून तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पडताळणीची छाननी होईल. तहसीलदारांची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित शेतहिश्शाला फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

### डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ मिळण्यास मदत

फार्मर आयडी हा केवळ डिजिटल ओळख क्रमांक नसून कृषी क्षेत्रातील विविध सेवा आणि योजनांशी शेतकऱ्यांना जोडण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा दुवा आहे. सरकारी योजनांचे लाभ, कृषी अनुदाने, पीक कर्ज, पीकविमा आणि डिजिटल कृषी सेवांसाठी शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्यास त्यांना योजनांच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, या निर्णयाची परिणामकारकता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. जुन्या नोंदी शोधणे, उपलब्ध पुरावे तपासणे आणि विविध महसूल कार्यालयांमध्ये समन्वय राखणे ही प्रक्रिया काही शेतकऱ्यांसाठी वेळखाऊ ठरू शकते. त्यामुळे पडताळणी पारदर्शक, वेळेत आणि शेतकऱ्यांना समजेल अशा पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.

### पात्र शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची संधी

ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी मिळवताना अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. विशेषतः जुने शेती व्यवहार, करार शेती किंवा शासनाकडून जमीन वाटप झाल्याची प्रकरणे असलेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या आधारे आपली पात्रता सिद्ध करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

डिजिटल शेती व्यवस्थेत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रियेतून कोणताही शेतकरी केवळ अभिलेखांतील त्रुटींमुळे बाहेर राहू नये, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नव्या कार्यपद्धतीची काटेकोर आणि संवेदनशील अंमलबजावणी झाली, तर फार्मर आयडीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांच्या प्रवाहात आणण्यास मदत होऊ शकते. <Cite refs={["turn637302search0"]}/>