मंत्रालयीन लिपिकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर; ४० टक्के पदे रिक्त, कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

wartaa.in
Share on

स्थान: mumbai

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या लिपिकांच्या वेतनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षा टप्प्यांतून निवड होऊन मंत्रालयात रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपाच्या तुलनेत अत्यंत कमी वेतन मिळत असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेने केला आहे. वेतनवाढ आणि वेतनविसंगती दूर करण्याच्या मागणीसाठी संघटनेने आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मंत्रालयीन लिपिक हे केवळ नियमित कार्यालयीन कामकाजापुरते मर्यादित नसतात. मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळाचे कामकाज, धोरणात्मक निर्णयांशी संबंधित प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच शासन निर्णयांचे गोपनीय मसुदे तयार करण्यासारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर असतात. अशा संवेदनशील आणि जबाबदारीच्या कामासाठी निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र अपेक्षेप्रमाणे वेतन मिळत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

मुंबईतील खर्चाच्या तुलनेत वेतन अपुरे

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयात नव्याने रुजू झालेल्या लिपिकाला साधारण ३५ हजार रुपये वेतन मिळते. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि दैनंदिन प्रवासाचा खर्च भागवताना हे वेतन अपुरे पडत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण निर्माण होत असून त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

शासकीय सेवेत स्थैर्य आणि भविष्यातील संधी लक्षात घेऊन अनेक तरुण मंत्रालयीन सेवेत दाखल होतात. मात्र, वेतनवाढीचा प्रश्न कायम राहिल्यास आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना नोकरी सोडण्याचा विचार करावा लागत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले आहे. काही तरुण कर्मचारी मंत्रालयीन सेवा सोडून जिल्हास्तरीय शासकीय सेवांकडे वळत असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

४० टक्के लिपिक पदे रिक्त असल्याचा दावा

मंत्रालयातील लिपिक संवर्गातील सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आणि कामाचा व्याप मोठा असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी पडत आहे. परिणामी कामाचा ताण वाढत असून प्रशासकीय कामकाजावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मंत्रालयातील कामकाजाचे स्वरूप लक्षात घेता पुरेसे मनुष्यबळ आणि अनुभवी कर्मचारी टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, वेतनातील तफावत आणि रिक्त पदांचा प्रश्न कायम राहिल्यास प्रशासनासमोर मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचे आव्हान अधिक गंभीर होऊ शकते.

समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीतील बदलाचा मुद्दा

वेतनवाढीच्या मागणीला बळ देताना संघटनेने इतर विभागांतील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणी आणि पदनामांमध्ये झालेल्या सुधारणांचा दाखला दिला आहे. अलीकडील काळात वस्तू व सेवा कर विभागातील कर सहायक, मुंबई महानगरपालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणी व पदनामात सुधारणा करण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

इतर विभागांतील समान स्वरूपाच्या पदांना वेतनविषयक सुधारणा मिळत असताना मंत्रालयीन लिपिकांच्या बाबतीत मात्र तफावत का कायम ठेवली जात आहे, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासून सुरू असलेली वेतनविसंगती अद्याप दूर झालेली नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

बक्षी समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी

सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करून योग्य वेतन निश्चित करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.

आता आंदोलनाचा इशारा

मंत्रालयीन लिपिकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न मार्गी लावावा, वेतनविसंगती दूर करावी आणि समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीतील तफावत तपासून न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेच्या या भूमिकेनंतर राज्य शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. वेतनाचा प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितापुरता मर्यादित नसून मंत्रालयातील अनुभवी मनुष्यबळ टिकवून ठेवणे आणि प्रशासकीय कामकाजाची कार्यक्षमता कायम राखणे, या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *