एनए परवानगीची अट रद्द, महाराष्ट्रात घर बांधणे आणि कर्ज मिळणे झाले सोपे

स्थान: Bhandara

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील घरखरेदीदार, सर्वसामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीचा विकास व बांधकामासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषिक म्हणजेच एनए परवानगी घेण्याची जुनी आणि किचकट अट राज्य शासनाने अधिकृतपणे रद्द केली आहे. या नव्या धोरणात्मक निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून, घर बांधणे किंवा व्यावसायिक प्रकल्प उभे करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. आता नगररचना विभाग किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा मंजुरी हीच अंतिम आणि कायदेशीर परवानगी मानली जाणार आहे. पूर्वी जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी महसूल कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिनान्महिने चकरा माराव्या लागत असत. या दुहेरी आणि वेळेखाऊ प्रक्रियेमुळे अनेकदा प्रकल्पांना विलंब होत असे. आता या दप्तर दिरंगाईला पूर्णपणे चाप बसला असून, नागरिकांना अत्यंत पारदर्शक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या बदलामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांनुसार, जुन्या प्रक्रियेतून नागरिकांची कायमची सुटका झाली असून, एकाच यंत्रणेकडून मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गृहकर्ज आणि व्यावसायिक कर्जांच्या मंजुरीमधील अडथळे दूर झाले आहेत. अनेकदा नगररचना विभागाची मान्यता आणि सर्व कागदपत्रे हाताशी असतानाही, विविध बँका व वित्तीय संस्था स्वतंत्र एनए सनद किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट्टाहासाने मागणी करत असत. या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी कर्जदारांना अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागे. परंतु, शासनाच्या नवीन आणि स्पष्ट निर्देशानुसार, आता बँकांना स्वतंत्र एनए कागदपत्रांची सक्ती करता येणार नाही. नगररचना विभागाची मंजुरी आणि बांधकाम नकाशा पुरेसा असल्याने, बँकांना तातडीने कर्ज प्रकरणे मंजूर करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे नागरिकांना आणि विकासकांना अत्यंत जलद गतीने अर्थसाह्य उपलब्ध होईल. तसेच, कायदेशीर बदलांचा भाग म्हणून पूर्वी दरवर्षी भरावा लागणारा वार्षिक अकृषिक कर म्हणजेच एनए टॅक्स आता रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या रूपांतरणासाठी आता केवळ एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य आकारले जाणार आहे, ज्यामुळे कर भरण्याच्या प्रक्रियेतील किचकटपणा देखील संपुष्टात आला आहे. राज्याच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, सामान्यांचे हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.