महिला शेतकऱ्यांना १५ दिवसांत मिळणार अधिकृत प्रमाणपत्र

स्थान: Bhandara

महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात अहोरात्र काबाडकष्ट करूनही स्वतंत्र कायदेशीर ओळख आणि मालकी हक्कापासून वंचित राहावे लागणाऱ्या महिलांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतात राबणाऱ्या महिलांना अधिकृत ओळख आणि स्वतंत्र दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अमलात आणला आहे. या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल नुकतेच सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज केल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांच्या आत पात्र महिलांना अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण अधिक वेगाने होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत अनेक दशकांपासून शेतात राबणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून शासकीय पातळीवर मान्यता मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. बहुतांश कुटुंबांमध्ये शेतजमीन ही कुटुंबातील पुरुषांच्या म्हणजेच पती किंवा वडिलांच्या नावावर ७/१२ उताऱ्यावर असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतीचे काम महिला करत असल्या तरी कागदोपत्री त्यांना शेतकरी मानले जात नव्हते. परिणामी, कृषी कर्ज, शासकीय अनुदान, बियाणे, खते, कृषी विमा यांसारख्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून महिला वंचिक राहत होत्या. या सामाजिक आणि प्रशासकीय दरीला दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने जुलै महिन्यात महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ ला राजपत्रामध्ये अधिकृतपणे प्रसिद्ध केला. या ऐतिहासिक कायद्यामुळे आता महिला शेतकऱ्यांना एक कायदेशीर ओळख मिळणार असून, भंडारा, यवतमाळ, बीड, वाशिमसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील महिलांसाठी ही मोहीम वरदान ठरणार आहे. या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून महिलांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयात चकरा मारण्याची आवश्यकता भासू नये. पात्र महिला शेतकरी राज्य शासनाच्या अधिकृत कृषी पोर्टलवर जाऊन स्वतःच्या मोबाईलवरून सहज नोंदणी करू शकतात. तसेच, ग्रामीण भागातील ज्या महिलांना ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत अडचण येईल, त्यांच्यासाठी जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा ग्रामपंचायत स्तरावर अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या डिजिटल सुविधेमुळे महिलांना घरबसल्या किंवा आपल्या गावातच अर्ज करणे शक्य झाले आहे. या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी काही ठराविक निकष आणि पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. अर्ज करणारी महिला ही प्रामुख्याने महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक असून तिचे वय १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे लागते. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये जमिनीच्या मालकीची अट अत्यंत लवचिक ठेवण्यात आली आहे. केवळ ज्या महिलांच्या स्वतःच्या नावावर ७/१२ उतारा आहे, अशाच नव्हे तर पती किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर ७/१२ उतारा असलेली आणि प्रत्यक्षात शेतात राबणारी महिला या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरू शकते. विशेष म्हणजे, ज्या महिलांच्या नावावर ७/१२ उतारा नाही, परंतु त्या कुटुंबातील शेतीत किंवा शेतीपूरक व्यवसायात सक्रिय सहभाग नोंदवतात, त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अशा महिलांना स्थानिक ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा संबंधित क्षेत्राच्या तलाठ्याचे प्रमाणपत्र जोडून अर्ज सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, केवळ मुख्य शेतीच नव्हे तर पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती आणि रेशीम उत्पादन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिलांनाही या योजनेच्या कक्षेत सामावून घेण्यात आले आहे. अर्ज प्रक्रियेचे टप्पे अतिशय सुलभ ठेवण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपल्या मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांकाच्या साहाय्याने नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याचा तपशील आणि शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायाची सर्व आवश्यक माहिती ऑनलाइन फॉर्ममध्ये भरावी लागते. सप्टेंबर महिन्यात या पोर्टलचे औपचारिक उद्घाटन झाल्यानंतर राज्यभरातून या प्रमाणपत्रासाठी प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यभरातून तीन लाखांहून अधिक महिलांनी यासाठी अर्ज दाखल केले असून, यामध्ये सर्वाधिक अर्ज यवतमाळ जिल्ह्यातून प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरून महिलांमध्ये या उपक्रमाबाबत किती मोठी उत्सुकता आणि गरज असल्याचे स्पष्ट होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना राज्यातील अधिकाधिक महिलांपर्यंत ही मोहीम पोहोचवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते या पोर्टलचे उद्घाटन झाल्यापासून प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने कामाला लागली आहे. प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्यासह कृषी विभागातील विविध अधिकारी या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहेत. अर्ज केल्यानंतर नियमानुसार छाननी होऊन १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र दिले जात असल्याने महिलांचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. भविष्यात या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांना स्वतंत्र बँक खाते उघडणे, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण साधणे आणि कृषी पणन प्रक्रियेत स्वतःचे स्थान निर्माण करणे अधिक सुलभ होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणारी ही एक क्रांतिकारी योजना ठरणार असून यामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला नवा महिलाभिमुख दृष्टीकोन लाभत आहे.