उपवर्गीकरणाच्या संघर्षात माजी सामाजिक न्यायमंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका! ‘उपवर्गीकरण गरज की षड्यंत्र?’

वार्ताहर : अजय शहारे | नागपुर

उपवर्गीकरणाच्या संघर्षात माजी सामाजिक न्यायमंत्री आमदार राजकुमार बडोले यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका!

‘उपवर्गीकरण गरज की षड्यंत्र?’ लेखक राकेश भास्कर यांच्या पुस्तकातून सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा वेध; दीक्षाभूमी, नागपूर येथे २० हजार पुस्तकांचे वितरण

नागपुर | वार्ता प्रतिनिधी

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न, सामाजिक न्यायाची लढाई आणि वंचित समाजाच्या हक्कांसाठी उभ्या राहिलेल्या संघर्षात माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. अर्जुनी-मोरगावच्या विकासापासून राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्रीपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास, गोंदियातून सुरू झालेला आक्रोश मोर्चा, मुंबईतील जनआक्रोश आंदोलन आणि बोधगया महाविमुक्ती आंदोलनाचा लढा या विषयांचा संदर्भ लेखक राकेश भास्कर यांच्या ‘उपवर्गीकरण गरज की षड्यंत्र?’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. नागपूर येथील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर या पुस्तकाच्या २० हजार प्रती वितरित करण्यात आल्याची माहिती आहे.

गोंदियातून आंदोलनाची सुरुवात ते मुंबईतील जनआक्रोश

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर गोंदिया जिल्ह्यातून आंदोलनाची सुरुवात करून हा प्रश्न व्यापक स्तरावर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गोंदियातील आक्रोश मोर्चापासून मुंबईतील जनआक्रोश आंदोलनापर्यंतचा प्रवास हा आरक्षणाचे स्वरूप, सामाजिक न्याय आणि विविध घटकांच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणणारा ठरला. या संघर्षात माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांच्या भूमिकेचा आणि आंदोलनाच्या पुढील वाटचालीचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे.

अर्जुनी-मोरगावचा विकास ते सामाजिक न्यायमंत्रीपदाचा प्रवास

माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांच्या राजकीय वाटचालीत अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील विकासकामांपासून सामाजिक न्यायमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास महत्त्वाचा मानला जातो. समाजातील वंचित घटकांचे प्रश्न, आरक्षणाचे धोरण आणि सामाजिक समतेच्या विषयांवर त्यांनी भूमिका मांडली आहे. ‘लोकनेते आमदार राजकुमार बडोले : अर्जुनी-मोरगावचा विकास ते सामाजिक न्यायमंत्रीपदाचा सुवर्णकाळ’ या संदर्भातून त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक कार्याचा आढावा घेण्यात येत आहे.

बोधगया महाविमुक्ती आंदोलनाचा लढाही चर्चेत

सामाजिक आणि ऐतिहासिक हक्कांच्या प्रश्नांशी संबंधित बोधगया महाविमुक्ती आंदोलनाचाही या विषयात समावेश आहे. विविध सामाजिक चळवळी, त्यामागील भूमिका आणि समाजाच्या हक्कांसाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा संदर्भ या पुस्तकाच्या चर्चेतून पुढे येत आहे.

अनुसूचित जातींच्या आमदारांचे संघटन आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रश्नांवर आमदारांनी संघटितपणे भूमिका मांडणे आणि उपवर्गीकरणाच्या विषयावर उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करणे, हा या संघर्षातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाचे परिणाम, आरक्षणाच्या वाटपातील न्याय आणि शासनाची भूमिका याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी या विषयाशी संबंधित आंदोलनांतून पुढे येत आहे.

दीक्षाभूमीवर २० हजार पुस्तकांचे वितरण

नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर ‘उपवर्गीकरण गरज की षड्यंत्र?’ या पुस्तकाच्या २० हजार प्रती वितरित करण्याचा उपक्रम या घडामोडीतील ठळक बाब आहे. लेखक राकेश भास्कर यांच्या या पुस्तकाच्या माध्यमातून उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणणे, सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाचा आढावा घेणे आणि समाजापर्यंत संबंधित विचार पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा संदर्भ आहे.

अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हा सामाजिक न्याय, आरक्षणाचे वितरण आणि विविध घटकांच्या हक्कांशी संबंधित संवेदनशील विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी सामाजिक न्यायमंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांच्या संघर्षाची वाटचाल आणि लेखक राकेश भास्कर यांच्या पुस्तकातून मांडलेले मुद्दे गोंदिया जिल्ह्यातील सामाजिक व राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत