विद्यार्थ्यांसोबत आता गुरुजींचीही ऑनलाइन उपस्थिती लागणार!
वार्ताहर : अजय शहारे | महाराष्ट्र
विद्यार्थ्यांसोबत आता गुरुजींचीही ऑनलाइन उपस्थिती लागणार!
पहिली ते बारावीच्या शिक्षकांसाठी उपस्थिती नोंदविणे अनिवार्य; शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय
मुंबई/बुलढाणा : राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांमधील शिक्षकांना ऑनलाइन उपस्थिती नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबतच शिक्षकांच्या उपस्थितीवरही ऑनलाइन पद्धतीने लक्ष ठेवले जाणार आहे.
‘स्विफ्टचॅट’ ॲपद्वारे नोंदवावी लागणार उपस्थिती
शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी ‘स्विफ्टचॅट’ ॲपमधील ‘स्मार्ट उपस्थिती’ या चॅटबॉटचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या उपस्थितीची नोंद डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शाळांमधील उपस्थिती व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मुख्याध्यापकांवर राहणार जबाबदारी
शाळेतील सर्व शिक्षकांची उपस्थिती नियमितपणे नोंदविली जात आहे की नाही, याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहणार आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनाचा प्रकार किंवा शिक्षणाचे माध्यम कोणतेही असले, तरी शिक्षकांना ऑनलाइन उपस्थिती नोंदविण्याच्या सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे.
यू-डायस क्रमांकाचा वापर
शाळा आणि शिक्षकांची माहिती योग्य पद्धतीने नोंदविण्यासाठी यू-डायस प्लस प्रणालीवरील शाळांच्या नोंदींचा आधार घेतला जाणार आहे. शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविताना शाळेचा यू-डायस क्रमांक तसेच शिक्षकांच्या नोंदीसाठी आवश्यक असलेल्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर केला जाईल. मोबाईल क्रमांकात बदल झाल्यास संबंधित माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक राहणार आहे.
उपस्थितीवर नियमित देखरेख
या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या दैनंदिन उपस्थितीची नोंद अधिक व्यवस्थित ठेवता येणार असून, शाळांमधील उपस्थिती व्यवस्थापनावर शिक्षण विभागाला लक्ष ठेवणे सुलभ होईल. तसेच शिक्षकांच्या उपस्थितीची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित होणार आहे.
शिक्षकांची ऑनलाइन उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये डिजिटल नोंदणी व्यवस्थेला अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
टीप : वरील बातमी आपण दिलेल्या वृत्तपत्रातील मजकुराच्या आधारे तयार केली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख व शासन निर्णयाचा तपशील स्वतंत्रपणे तपासलेला नाही.
