ओबीसींच्या २५ मागण्या: जातनिहाय जनगणना, आरक्षण संरक्षण आणि महाज्योतीच्या निध्यासाठी सोलापुरातून राज्य सरकारला निवेदन

स्थान: सोलापुर

# ओबीसींच्या २५ मागण्या: जातनिहाय जनगणना, आरक्षण संरक्षण आणि महाज्योतीच्या निध्यासाठी सोलापुरातून राज्य सरकारला निवेदन

ओबीसी समाजाचे सामाजिक न्याय, शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न केवळ आश्वासनांनी सुटणार नाहीत; त्यासाठी ठोस धोरणे, पुरेसा निधी आणि कालमर्यादित अंमलबजावणी आवश्यक आहे. **ओबीसींच्या २५ मागण्या** पुढे करत सोलापूरमध्ये ओबीसी समाज संघर्ष समितीने राज्य सरकारचे लक्ष विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे वेधले आहे. स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना, आरक्षणातील अनुशेष भरून काढणे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा आणि वंचित घटकांचे पुनर्वसन या प्रमुख मागण्यांसाठी समितीने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवून मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली. शासनाने दुर्लक्ष केल्यास महाराष्ट्रभर तीव्र आणि व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

### जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणातील अनुशेषाचा मुद्दा

ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्या स्वतंत्र रकान्यात जाहीर करावी, ही समितीची प्रमुख मागणी आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील ओबीसींची मंजूर, भरलेली आणि रिक्त पदे तसेच आरक्षणाचा अनुशेष स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या कथित गैरवापराबाबत निष्पक्ष चौकशी करून बेकायदेशीर प्रमाणपत्रे रद्द करावीत आणि दोषी व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी समितीची भूमिका आहे. आरक्षणातील कथित घुसखोरी रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे, सरकारी भरतीतील अनुशेष विशेष मोहिमेद्वारे भरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण आणि मंडल आयोगाच्या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी यांचाही मागण्यांत समावेश आहे.

या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, स्पष्ट निकष आणि पारदर्शक प्रशासकीय प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

### शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि महाज्योतीसाठी निधी

ओबीसी विद्यार्थ्यांना केजी ते पीजीपर्यंत शासकीय व खासगी संस्थांमध्ये मोफत शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, शिष्यवृत्ती महागाईच्या निर्देशांकानुसार वाढवावी आणि शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वेळेवर द्याव्यात, अशी मागणी समितीने केली आहे.

महाज्योती संस्थेला तातडीने १०० कोटी रुपयांचा निधी देऊन मुख्य कार्यालय पुण्यात स्थापन करावे, पीएच.डी. फेलोशिपची संख्या २०० वरून १,००० आणि परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या ७५ वरून ७५० करावी, अशी मागणी निवेदनात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित ७२ वसतिगृहे सुरू करून त्यांना आवश्यक जागा, निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना स्वाधार आणि स्वयंम योजनांच्या धर्तीवर निवासभत्ता व आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही आहे. या सुविधांचा परिणाम केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित नसून आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही त्यांना महत्त्व आहे.

### रोजगार, स्पर्धा परीक्षा आणि आर्थिक विकास

पात्र बेरोजगार पदवीधर आणि उच्चशिक्षित युवक-युवतींना रोजगार मिळेपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता द्यावा, अशी समितीची मागणी आहे. एमपीएससी परीक्षा, निकाल आणि भरती प्रक्रिया पारदर्शक करावी. रद्द झालेल्या परीक्षांमुळे संधी गमावलेल्या उमेदवारांना आवश्यक वयोमर्यादा सवलत द्यावी, तसेच नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि कालबद्ध करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत एक हजार कोटी रुपयांची वाढ करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भटके-विमुक्त, आलुतेदार, बलुतेदार आणि इतर वंचित घटकांच्या महामंडळांवर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून स्वतंत्र निधी व कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही पुढे आली आहे.

### शेतकरी, मेंढपाळ आणि भटक्या-विमुक्तांच्या समस्या

दुष्काळग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना निकषांनुसार हेक्टरी एक लाख रुपये मदत देऊन विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. वन व पर्यावरणविषयक कायदे आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन शासकीय वनक्षेत्रात नियंत्रित पद्धतीने मेंढ्या चारण्यास परवानगी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मरीआईवाले, नंदीबैलवाले, गोसावी, पोतराज, वासुदेव आणि गोंधळी यांसारख्या भटक्या-विमुक्त समुदायांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जन्म दाखले व जात प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत आणि कायमस्वरूपी घरकुलाची सुविधा द्यावी, अशी समितीची भूमिका आहे. मूलभूत कागदपत्रे आणि निवासाची उपलब्धता ही सरकारी योजनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाची पूर्वअट ठरते.

### सामाजिक सुरक्षा आणि कालमर्यादित निर्णयांची मागणी

ओबीसी कार्यकर्ते, मेंढपाळ, भटके-विमुक्त समुदायातील व्यक्ती आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आत्महत्या केलेल्या ओबीसी बांधवांच्या कुटुंबांना लागू निकषांनुसार प्रत्येकी २० लाख रुपये मदत, पात्र कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी आणि पुनर्वसन व समुपदेशनाची सुविधा द्यावी, असेही निवेदनात नमूद आहे. न्याय्य आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पात्र प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आहे.

### शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, ॲड. राजन दीक्षित, युवराज चुंबळकर, बापूसाहेब भगवान भंडारे आणि इतर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी निवेदन सादर करताना उपस्थित होते.

समितीने प्रत्येक मागणीवर कालमर्यादित निर्णय घेऊन अंमलबजावणीचा कृती अहवाल देण्याची मागणी केली आहे. या मागण्या निवेदनातील प्रस्ताव असून त्यांची सरकारी मंजुरी किंवा अंमलबजावणी झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुढील टप्प्यात संबंधित विभागांकडून अधिकृत भूमिका, आर्थिक तरतूद आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जाहीर होते का, याकडे लक्ष असेल.

ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा केंद्रबिंदू सामाजिक न्यायाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ, समान संधी आणि प्रशासकीय पारदर्शकता हा आहे. शासनाने मागण्यांचे कायदेशीर, आर्थिक आणि धोरणात्मक मूल्यमापन करून स्पष्ट निर्णय जाहीर केल्यास चर्चा पुढे जाऊ शकते; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा राज्यातील सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणू शकतो.
#OBCReservation #CasteCensus #SocialJustice #wartaa