**शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार** दडपल्यास जनआक्रोश वाढू शकतो; सोनम वांगचुक यांचा केंद्र सरकारला इशारा

स्थान: मुंबई

# शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दडपल्यास जनआक्रोश वाढू शकतो; सोनम वांगचुक यांचा केंद्र सरकारला इशारा

**मुंबई :** लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आपली नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. आंदोलनांमधून जनतेच्या समस्या आणि असंतोष समोर येतो. मात्र, हा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास असंतोष अधिक तीव्र होऊ शकतो, असा इशारा पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारला दिला. मुंबईत आयोजित आयपीएफ (IPF) महोत्सवात बोलताना त्यांनी नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशातील घडामोडींचा संदर्भ देत शांततापूर्ण आंदोलनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. <Cite refs={["turn324573search2","turn324573search4"]}/>

## आंदोलन म्हणजे सरकारसाठी जनतेचा अभिप्राय

वांगचुक यांच्या मते, शांततापूर्ण मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलनांकडे केवळ विरोध म्हणून पाहता कामा नये. नागरिकांना प्रशासनाच्या निर्णयांबद्दल असलेली नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळाल्यास सरकारला धोरणांमधील त्रुटी समजण्यास आणि कामकाजात सुधारणा करण्यास मदत होते.

त्यांनी आंदोलनांची तुलना सरकारसाठी आवश्यक असलेल्या अभिप्रायाच्या माध्यमाशी केली. लोकांना आपली बाजू मांडण्याचे मार्ग उपलब्ध असतील, तर त्यांचा असंतोष संवादातून समजून घेता येतो. उलट, सर्व मार्ग बंद झाल्याची भावना निर्माण झाली तर जनतेतील नाराजी वाढण्याचा धोका असतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. <Cite refs={["turn324573search2","turn324573search5"]}/>

## नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशाचा संदर्भ

नागरिकांना शांततेने आपला संताप व्यक्त करता आला नाही, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते, असे सांगताना वांगचुक यांनी नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशातील आंदोलनांचा उल्लेख केला. या देशांतील राजकीय अस्थिरतेचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारने नागरिकांचा आवाज ऐकून घ्यावा, असा सल्ला दिला.

मात्र, या देशांमधील परिस्थिती आणि भारतातील परिस्थिती एकसारखी आहे, असा निष्कर्ष त्यांच्या वक्तव्यावरून काढता येत नाही. प्रत्येक देशातील आंदोलनांची कारणे, राजकीय परिस्थिती आणि प्रशासकीय प्रतिसाद वेगवेगळे असतात. वांगचुक यांच्या विधानाचा मुख्य आशय असा आहे की, शांततापूर्ण विरोधासाठी जागा उपलब्ध नसेल तर जनतेतील असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. <Cite refs={["turn324573search2","turn324573search8"]}/>

## संसदेजवळ आंदोलन करण्याच्या जागेवर प्रश्न

महोत्सवादरम्यान वांगचुक यांनी आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या जागांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. ब्रिटन, नॉर्वे आणि स्वीडन यांसारख्या देशांमध्ये संसद भवनाजवळ निदर्शने करता येतात, असे त्यांनी सांगितले. भारतात मात्र आंदोलनाची जागा सत्ताकेंद्रापासून दूर असल्याची त्यांची टीका होती. दिल्लीतील जंतरमंतरचा संदर्भ देत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांचा आवाज निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे मांडले. <Cite refs={["turn324573search1","turn324573search4"]}/>

आंदोलनांमुळे वाहतूक, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाला नियोजनाची आवश्यकता असते. मात्र, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या उपाययोजना आणि नागरिकांना शांततापूर्ण विरोध करण्याची संधी यांच्यात संतुलन राखणे हे लोकशाही व्यवस्थेसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.

## पूर्वपरवानगीच्या व्यवस्थेबाबत भूमिका

वांगचुक यांनी आंदोलनासाठी पूर्वपरवानगी अनिवार्य असण्याबाबतही आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या मते, प्रशासनाला शहरातील कार्यक्रमांची माहिती असणे आणि आवश्यक नियोजन करता येणे हा परवानगी व्यवस्थेचा उद्देश असू शकतो; परंतु ही व्यवस्था नागरिकांचा विरोध करण्याचा अधिकार मर्यादित करण्यासाठी वापरली जाऊ नये. रस्त्यावर शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. <Cite refs={["turn324573search2","turn324573search5"]}/>

## लोकशाहीतील संवादाचे महत्त्व

वांगचुक यांच्या वक्तव्यामुळे आंदोलनांचा अधिकार, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सरकारची उत्तरदायित्वाची भूमिका या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. शांततापूर्ण आंदोलनांना संधी देणे म्हणजे प्रत्येक मागणी मान्य करणे नव्हे; तर नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेणे, त्यांचे परीक्षण करणे आणि योग्य प्रतिसाद देणे होय.

लोकशाहीत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. हे मतभेद संवाद, कायदेशीर प्रक्रिया आणि शांततापूर्ण मार्गांनी व्यक्त करता येतील, अशी व्यवस्था टिकवणे नागरिक आणि प्रशासन दोघांसाठीही महत्त्वाचे आहे. वांगचुक यांनी दिलेला इशारा हा आंदोलनांना केवळ नियंत्रणाच्या दृष्टीने न पाहता त्यामागील मागण्या समजून घेण्याची गरज अधोरेखित करतो.