अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर निर्बंधांचा विचार करा: सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

स्थान: वार्ता प्रतिनिधि अर्जुनी/मोरगांव जि.गोदिया

आजच्या डिजिटल युगात लहान मुलांपासून ते तरुणांपर्यंत सर्वच वयोगटातील लोकांच्या हातात स्मार्टफोन आणि इंटरनेट पोहोचले आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडियावरील वाढता वावर आणि त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेवर निर्माण होणारे धोके याविषयी देशभरात गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर निर्बंध आणि वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या शक्यतेवर गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. डिजिटल माध्यमांच्या वापरामुळे मुलांचे मानसिक स्वास्थ्य, गोपनीयता आणि ऑनलाइन गैरवापराचे धोके वाढले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून योग्य ती कायदेशीर चौकट तयार करण्याची गरज न्यायालयाकडून अधोरेखित करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली. या याचिकेत digital माध्यमांवर मुलांची सुरक्षितता, सायबरबुलिंग, वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर आणि त्यांच्या वयाला न शोभणारी सामग्री यांसारख्या गंभीर समस्यांचा पाढा वाचण्यात आला. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत योग्य ती पावले उचलली जातील असे स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर विसंगतीकडे लक्ष वेधले. भारतीय करार कायद्यानुसार अठरा वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती अल्पवयीन मानली जाते आणि ती स्वतःचे कायदेशीर करार करण्यास सक्षम नसते. असे असतानाही, विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर नोंदणी करताना किंवा ‘आय ॲग्री’ बटनावर क्लिक करताना अल्पवयीनांकडून स्वतंत्रपणे अटी व शर्ती मान्य करून घेतल्या जातात. कायद्याच्या दृष्टीने हा प्रकार अवैध ठरू शकतो, कारण अल्पवयीन व्यक्ती अशा प्रकारे कोणतेही व्यावसायिक वा कायदेशीर बंधनकारक करार करू शकत नाही. याच मुद्द्याचा आधार घेत सोशल मीडिया कंपन्या आणि वापरकर्ते यांच्यातील संबंधांवर कायदेशीर नियंत्रण असणे किती गरजेचे आहे, हे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

सध्याच्या या कायदेशीर घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, अठरा वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर अद्याप कोणतीही देशव्यापी कायदेशीर बंदी किंवा नवीन प्रतिबंध लागू झालेला नाही. सोशल मीडियाच्या वापरावर कडक वयोमर्यादा, वय पडताळणीची सक्ती आणि अल्पवयीनांच्या खात्यांसाठी पालकांची पूर्वपरवानगी किंवा संमती यांसारख्या विषयांवर भविष्यात विचार होणे अपेक्षित आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार यावर काय कायदेशीर पावले उचलते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.

ऑनलाइन विश्वात अल्पवयीन मुलांचे वाढते लाड आणि त्यांचे संभाव्य धोके या दोन्ही गोष्टींचा समतोल कसा साधायचा, हा सध्याच्या प्रशासनासमोर आणि धोरणकर्त्यांसमोर एक मोठा प्रश्न बनला आहे. सोशल मीडिया कंपन्या व्यावसायिक फायद्यासाठी मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी खेळत आहेत का, अशी शंका अनेकदा व्यक्त केली जाते. अशा वेळी न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे एकप्रकारे सरकारच्या धोरणात्मक भूमिकेला दिशा देणारे ठरले आहेत. येत्या काळात केंद्र सरकार यावर काय कायदेशीर उपाययोजना आणते आणि पालकांना यात किती अधिकार दिले जातात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी डिजिटल माध्यमांवर अंकुश ठेवणे ही काळाची गरज बनली असून, या दिशेने उचलले जाणारे प्रत्येक पाऊल भावी पिढीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.