UPI शुल्काबाबत मोठी अपडेट! २ हजारांवरील व्यवहारांवरील ०.४ टक्के शुल्काचा निर्णय २०२७ पर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता
स्थान: mumbai
नवी दिल्ली : देशातील डिजिटल व्यवहारांसाठी अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या यूपीआय (UPI) संदर्भात केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित शुल्काबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. मात्र, व्यापारी संघटनांकडून होत असलेला विरोध आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता हा निर्णय २०२७ मधील निवडणुकांनंतरपर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मनीकंट्रोलने १९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. अद्याप या संभाव्य मुदतवाढीबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
दोन हजारांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्काचा प्रस्ताव
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारण्याची तरतूद आहे. हा शुल्कप्रकार प्रामुख्याने ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याकडे होणाऱ्या पेमेंटसाठी म्हणजेच Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांसाठी प्रस्तावित आहे. व्यक्तींकडून व्यक्तींना केले जाणारे पैसे हस्तांतरण म्हणजेच Person-to-Person (P2P) व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेत येणार नाहीत.
तसेच दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्याची तरतूद आहे. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यवहारांवर कमाल ३०० रुपयांची मर्यादा प्रस्तावित आहे. त्यामुळे प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारले जाणार असल्याचा समज चुकीचा आहे.
व्यापाऱ्यांचा विरोध; अंमलबजावणी लांबणीवर?
मनीकंट्रोलच्या वृत्तानुसार, व्यापारी संघटनांकडून या शुल्कप्रस्तावाला विरोध होत आहे. त्यामुळे सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यात अंमलबजावणीच्या वेळेबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांमधील नाराजी आणि व्यवसायावरील संभाव्य अतिरिक्त खर्च लक्षात घेऊन शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसून अंमलबजावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.
ग्राहकांना शुल्क भरावे लागणार का?
या प्रस्तावावरून सर्वसामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे पेमेंट केल्यास ग्राहकांच्या खात्यातून अतिरिक्त पैसे कापले जातील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
मात्र, सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की MDR हा व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया हाताळणाऱ्या यंत्रणेला दिला जाणारा शुल्कप्रकार आहे. तो ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही हे शुल्क कर किंवा अधिभार नसल्याचे स्पष्ट करत ग्राहकांकडून ते वसूल केले जाणार नसल्याचे सांगितले होते.
दुसरीकडे, व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च वस्तूंच्या किमतीत किंवा ग्राहकांकडून स्वतंत्र शुल्काच्या स्वरूपात वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाते, याकडे लक्ष राहणार आहे.
लहान व्यापाऱ्यांना काय दिलासा?
NPCIच्या प्रस्तावित नियमांमध्ये लहान व्यापाऱ्यांसाठीही काही सवलती आहेत. यूपीआय QR कोडद्वारे दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार स्वीकारणाऱ्या पात्र लहान व्यापाऱ्यांना MDR मधून सूट देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या शुल्काचा परिणाम सर्व व्यापाऱ्यांवर सारखाच होणार नाही.
डिजिटल व्यवहारांचे वाढते प्रमाण पाहता यूपीआय व्यवस्थेचे तांत्रिक पायाभूत कामकाज, सुरक्षितता आणि सेवा विस्तारासाठी निधी उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे NPCIने शुल्कप्रस्तावामागील कारण स्पष्ट करताना नमूद केले आहे.
दरम्यान, २०२७ पर्यंत शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असली, तरी त्याबाबत सरकार किंवा NPCIकडून अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे यूपीआय वापरकर्त्यांनी सध्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क लागू झाल्याचा समज करून घेऊ नये. अंतिम नियम आणि अधिकृत घोषणेनंतरच या शुल्काचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

