रुपया खरोखरच ‘अंडरव्हॅल्यूड’ आहे का?
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भारतीय रुपयाबाबत केलेल्या एका महत्त्वाच्या वक्तव्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी “भारतीय रुपया ओव्हरव्हॅल्यूड नसून, उलट तो नाममात्र (Nominal) आणि रिअल इफेक्टिव्ह एक्स्चेंज रेट (REER) या दोन्ही निकषांवर ‘अंडरव्हॅल्यूड’ असल्याचे म्हणता येईल,” असे स्पष्ट केले.
सामान्यतः केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर एखाद्या चलनाचे मूल्य योग्य आहे की कमी-जास्त आहे, यावर थेट भाष्य करण्याचे टाळतात. त्यामुळे आरबीआय गव्हर्नरांच्या या वक्तव्याकडे अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा भारतीय रुपयावर जागतिक आर्थिक घडामोडींचा दबाव वाढलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे, भू-राजकीय तणाव, तसेच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कमी होणे, या कारणांमुळे रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत काहीसा कमजोर झाला आहे.
आरबीआय गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले की, रुपयाचे मूल्य केवळ डॉलरच्या तुलनेत पाहणे योग्य नाही. त्याऐवजी अनेक देशांच्या चलनांच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि देशातील महागाईचा विचार करून त्याचे वास्तविक मूल्यांकन केले पाहिजे. यासाठी रिअल इफेक्टिव्ह एक्स्चेंज रेट (REER) हा निकष महत्त्वाचा मानला जातो.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर एखादे चलन ‘अंडरव्हॅल्यूड’ असेल, तर त्या देशाच्या निर्यातीला फायदा होऊ शकतो. कारण परदेशी खरेदीदारांसाठी त्या देशातील वस्तू तुलनेने स्वस्त ठरतात. मात्र दुसरीकडे आयात महाग होण्याची शक्यता असते. विशेषतः भारतासारख्या कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱ्या देशासाठी रुपया कमकुवत होणे महागाई वाढवू शकते.
रुपयाच्या मूल्यासंदर्भातील आरबीआयची भूमिका गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाची मानली जाते. कारण चलनातील स्थिरता ही परदेशी गुंतवणूक, आयात-निर्यात आणि आर्थिक विकासावर थेट परिणाम करणारी असते.
आरबीआयने यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा उद्देश रुपयाचा निश्चित दर राखणे नसून चलनातील अनावश्यक चढ-उतार नियंत्रित ठेवणे हा आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करून अस्थिरता कमी करण्याची भूमिका आरबीआय घेत असते.
सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआय गव्हर्नरांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात असून, आगामी काळात रुपयाची दिशा, परदेशी गुंतवणूक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम याकडे उद्योग जगत आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
