निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर अंतर्गत मतभेद, आयुक्तांचे १४ आक्षेप

स्थान: Cockroach jindabad party

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात अंतर्गत मतभेद आणि असमाधानाची नवी प्रकरणे समोर आली आहेत. देशातील सर्वोच्च स्वायत्त संवैधानिक संस्था मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय पॅनलमधील दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या कार्यप्रणाली आणि काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या इन्व्हेस्टिगेशन अहवालानुसार, गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांवर किमान चौदा वेळा दप्तरी लिखित स्वरूपात आपल्या आपत्त्या नोंदवल्या आहेत. एकाच दिवशी चार वेळा आक्षेप नोंदवल्या गेल्याचीही नोंद या प्रकरणात समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे वारंवार आणि लिखित स्वरूपात आक्षेप नोंदवले जाणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी प्रामुख्याने देशभरात सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण मोहीम आणि मतदार सूचीच्या व्यवस्थापनाशी जोडलेली आहे. या मोहिमेअंतर्गत मतदारांची नावे जोडणे, नावे वगळणे तसेच अर्जांच्या प्रक्रियेत केलेले बदल यांसारख्या विषयांवर सहमती किंवा योग्य प्रक्रियेचा अभाव असल्याचा दावा आयुक्तांनी केल्याचे समजते. विशेषतः मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्ममधील बदलांना कायदेमंडळ किंवा निर्धारित नियमांच्या मंजुरीशिवाय अंजाम दिले गेले, असा आक्षेप या आयुक्तांनी घेतला आहे. या बदलांना अनधिकृत आणि कायदेशीर चौकटीबाहेरचे असल्याचे त्यांच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण करण्याच्या मुद्यावरही अंतर्गत वाद असल्याचे उघड झाले आहे. दिल्ली स्तरावर मतदार डेटा केंद्रीय पद्धतीने हाताळताना राज्य स्तरावरील निवडणूक अधिकाऱ्यांना आणि यंत्रणेला प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्यांच्या स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेता किंवा योग्य तो सल्ला न घेताच निर्णय लादले जात आहेत, असा युक्तिवाद या आक्षेपांमध्ये केल्याचे वृत्त आहे. हे अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि तटस्थ संस्थेमध्ये जर अशा स्वरूपाचे अंतर्गत वाद होत असतील, तर लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते, अशी भीती काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या गोटातून या संपूर्ण प्रकरणावर सावध प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. सुरुवातीला आयुक्तांनी नोंदवलेल्या या नोंदींना किंवा पत्रांना केवळ सूचना आणि इनपुट्स मानले जावे, असा दावा आयोगाच्या वतीने करण्यात आला होता. आयोगाचे म्हणणे होते की, बहुतांश निर्णय हे सर्वसहमतीने किंवा नियमानुसारच घेण्यात आले आहेत आणि अंतर्गत चर्चेत मतभेद असणे ही लोकशाही प्रक्रियेचीच एक स्वाभावीक बाजू आहे. वाढत्या वादानंतर आणि मीडिया रिपोर्ट समोर आल्यानंतर आयोगाने अंतर्गत कार्यप्रणालीत काही सुधारणा करण्याचे पाऊल उचलले आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरसमजुती किंवा मतभेद टाळण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत अधिक सुसंवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, या सर्व घटनाक्रमाने निवडणूक आयोगाच्या आतील कारभारावर लख्ख प्रकाश टाकला असून, भविष्यात मतदार सूची पुनरीक्षण आणि निवडणुकांच्या तयारीवर याचा कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर विरोधी पक्षांनीही लक्ष ठेवले असून, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निर्णय प्रक्रियेची पारदर्शकता कायम राखली जावी, अशी मागणी केली जात आहे. आगामी काळात संसदेत किंवा इतर व्यासपीठांवर या मुद्द्यावरून पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगावरील प्रशासकीय ताण वाढू शकतो.