भंडारा: पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने सुरबोडीच्या प्रकल्पग्रस्तांचा इच्छामरणाचा इशारा

स्थान: Bhandara

भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी ९४ टक्के शेतजमीन अधिग्रहित झाल्यानंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. यामुळे पवनी तालुक्यातील सुरबोडी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शासन आणि प्रशासनाकडे २०११ पासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही समस्या सुटत नसल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी आता थेट इच्छामरणाची परवानगी मागितली असून प्रशासनाला अल्टीमेटम दिला आहे. यासंदर्भातील निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांना सुपूर्द करण्यात आले असून, पुनर्वसन आणि मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी हा टोкаचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे. सौंदड आणि खापरी गट ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या सुरबोडी गावाची लोकसंख्या कागदपत्रांमध्ये नोंदवली गेली असून, येथे राहणारे नागरिक अनेक वर्षांपासून विविध समस्यांचा सामना करत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार या गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे नागरिकांचे जीवन अत्यंत बिकट झाले आहे. गावाच्या पूर्व, पश्चिम व उत्तरेस गोसेखुर्द प्रकल्पाचे पाणी पसरले आहे, तर दक्षिणेस दाट झुडपी जंगल आहे. त्यामुळे या गावाला चारही बाजूंनी भौगोलिक अडचणींनी वेढले आहे. तिन्ही बाजूंना पाण्याचा संचय आणि एका बाजूला जंगल असल्याने जंगली हिंस्त्र प्राण्यांचा आणि विषारी जलचरांचा धोका साततयेने मानवी जीवनावर व पशुधनावर घाला घाकत असतो. याआधीही अशाच प्रकारच्या धोक्यांमुळे नागरिकांचे हाल झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. सुरबोडी येथे सप्टेंबर २०२६ मध्ये एका नागरिकाचा विषारी साप चावल्यामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती, ज्यामुळे ग्रामस्थांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. रस्ते संपर्क तुटल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यंत महत्त्वाच्या गरजांसाठी ग्रामस्थांना नित्यनेमाने जंगलातून सुमारे चार किलोमीटरचा लांब आणि धोकादायक प्रवास करावा लागतो. पावसाळ्यात किंवा गोसेखुर्द धरणातील पाणीपातळी वाढल्यानंतर ही बिकट परिस्थिती आणखीनच गंभीर बनते. पाण्याचा ओलावा सतत राहिल्यामुळे गावकऱ्यांची मातीची घरे खराब झाली आहेत आणि या ओलाव्यामुळे अनेक घरे कोसळल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. २०११ पासून या समस्येवर तोगाडा काढण्यासाठी शासकीय पातळीवर अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला, मात्र प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ग्रामस्थांना नाहक आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. यापूर्वी देखील डिसेंबर २०२४ मध्ये सुरबोडी गावाच्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु, त्या आंदोलनानंतरही प्रशासकीय स्तरावर कोणतीही प्रभावी पावले उचलण्यात आली नाहीत, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही आश्वासनांच्या पलीकडे काहीही हाती पडले नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र निराशेचे वातावरण पसरले आहे. अखेरीस कोणताही पर्याय उरलेला नाही असे सांगत ग्रामस्थांनी येत्या २६ जानेवारी २०२७ रोजी सामूहिकरीत्या जीवन संपविण्याचा इशारा दिला आहे. किंवा प्रशासनाने तातडीने समस्या सोडवाव्यात अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी आक्रमक भूमिका सुरबोडी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. गोसेखुर्दसारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे अनेक गावे बाधित झाली असली, तरी सुरबोडी गावाची झालेली दैना आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे हा प्रश्न सध्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. प्रशासकीय अधिकारी यावर काय भूमिका घेतात आणि शासन स्तरवरून या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी नेमकी काय पावले उचलली जातात, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.