हिमाचल प्रदेशातील त्रियुंड ट्रैकवर पर्यटकांची संख्या मर्यादित

स्थान: newsroom

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथील प्रसिद्ध आणि निसर्गरम्य त्रियुंड ट्रैकवर अलीकडील लाँग वीकेंडच्या काळात पर्यटकांची अभूतपूर्व गर्दी उसळली होती. या प्रचंड गर्दीमुळे त्रियुंडच्या नैसर्गिक पर्यावरणावर आणि स्थानिक परिसंस्थेवर होणारा ताण वाढल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेश वन विभागाने गंभीर दखल घेत त्रियुंड ट्रैकवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार आता त्रियुंड ट्रैकवर एका दिवसात जास्तीत जास्त एक हजार पर्यटकांनाच प्रवेश मिळण्याची परवानगी असेल. वन विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे या परिसरातील अनियंत्रित पर्यटनाला आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर लाँग वीकेंडच्या काळात त्रियुंड ट्रैकवरील गर्दीचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ वेगाने व्हायरल झाले होते. या व्हिडिओंमध्ये हजारो पर्यटक एकाच वेळी ट्रेकिंग करताना आणि निसर्गाचा आनंद घेताना दिसून आले होते. या व्हायरल झालेली छायाचित्रे आणि चित्रफितींनंतर पर्यावरणप्रेमींसह स्थानिक प्रशासनाचीही चिंता वाढली होती. अति-पर्यटनामुळे या भागातील सौंदर्य आणि जैवविविधता धोक्यात येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात होती. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेल्या धर्मशालाचे वन विभाग अधिकारी म्हणजेच डीएफओ अमित शर्मा यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. सोशल मीडियावर त्रियुंड ट्रैकवर तीन ते चार हजार लोकांची प्रचंड गर्दी जमल्याचे दावे केले जात होते. मात्र वन विभागाच्या अधिकृत नोंदी आणि आकडेवारीनुसार हे दावे काही प्रमाणात अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वन अधिकारी अमित शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या विशिष्ट लाँग वीकेंडच्या दिवशी प्रत्यक्षात सुमारे १७०० परवान्यांची म्हणजेच पर्चीची विक्री झाली होती. जरी सोशल मीडियावर सांगितलेली संख्या पूर्णपणे खरी नसली तरी १७०० चा आकडा देखील त्रियुंड लँडस्केपच्या वहन क्षमतेपेक्षा कैक पटीने जास्त होता. एकाच दिवशी शेकडो पर्यटक वर पोहोचल्यामुळे तेथील व्यवस्था कोलमडली होती आणि निसर्गावर ताण आला होता. त्रियुंड लँडस्केपची नेमकी कॅरिंग कपॅसिटी किंवा वहन क्षमता किती आहे, याचा विचार करूनच वन विभागाने हा एक हजार पर्यटकांचा कोटा ठरवला आहे. कोणत्याही परिसंस्थेची एक ठराविक सहनशक्ती असते, ज्या मर्यादेपेक्षा जास्त भार पडल्यास तिथला समतोल बिघडतो. त्रियुंडच्या बाबतीतही हाच धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती किंवा कचऱ्याची समस्या टाळण्यासाठी हा निर्णय अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या नव्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी वन विभागाने तयारी सुरू केली आहे. आता त्रियुंड ट्रैकच्या प्रवेशद्वारावर आणि चेकपोस्टवर अधिक कसून तपासणी केली जाईल. नोंदणी केलेल्या आणि केवळ एक हजारच्या मर्यादेत येणाऱ्या पर्यटकांनाच पुढे जाण्याची अनुमती दिली जाईल. कोणतीही अधिकृत परवानगी किंवा नोंदणी न करता येणाऱ्या पर्यटकांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे पर्यटकांना आता आधीपासूनच नियोजन करावे लागणार असून अनियोजित सहलींना मोठा फटका बसणार आहे. त्रियुंड ट्रैकवर ओव्हरक्राउडिंग रोखण्यासाठी यापूर्वीही काही पावले उचलण्यात आली होती. पर्यटनाच्या वाढत्या ताणामुळे या क्षेत्रात याआधी कचरा व्यवस्थापनाचे कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये पर्यटकांना स्वतःचा कचरा स्वतःच खाली आणावा लागण्याच्या नियमाचा समावेश आहे. याशिवाय काही विशिष्ट ठिकाणी सुरक्षा ठेव म्हणून पाचशे रुपये आकारण्याची पद्धतही सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि कचरा तिथेच फेकून दिला जाऊ नये. या सर्व उपायांचा मुख्य उद्देश हाच आहे की निसर्गाचे सौंदर्य अबाधित राहावे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी हे पर्यटन स्थळ सुरक्षित राहावे. दरम्यान, वन विभागाच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एकीकडे पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून हे पाऊल वेळेवर उचलले गेल्याचे म्हटले आहे. त्रियुंडचे सौंदर्य टिकवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत गरजेचा होता, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवर पर्यटन व्यवसायाशी जोडलेले व्यावसायिक या निर्णयामुळे चिंतेत पडल्याचे दिसून येत आहे. लाँग वीकेंडला येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येवर अनेक छोटे-मोठे व्यावसायिक, हॉटेल मालक आणि गाईड्सचा रोजगार अवलंबून असतो. एका दिवसात केवळ एक हजार पर्यटकांची मर्यादा घातल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर आर्थिक परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती काही स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन व्यवसाय यांच्यात योग्य समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान आता वन विभागासमोर उभे ठाकले आहे. हिमाचल प्रदेशात येणारे पर्यटक केवळ मनोरंजनासाठी येतात, परंतु अनेकदा त्यांच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे येथील नैसर्गिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. प्लास्टिकचा अमर्याद वापर, उघड्यावर कचरा टाकणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या गोष्टींमुळे हिमालयीन परिसंस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्रियुंड ट्रैकवरील ही नवी व्यवस्था केवळ तात्पुरती नसून ती कायमस्वरूपी कडकपणे पाळली जाणार असल्याचे संकेत वन विभागाने दिले आहेत. पर्यटकांनी देखील या नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पर्यटनाचा आनंद घेताना निसर्गाची हानी होणार नाही याची काळजी घेणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. येत्या काळात त्रियुंड ट्रैकवर येणाऱ्या पर्यटकांची ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली जाऊ शकते, जेणेकरून पर्यटकांना कोणत्याही त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही. वन विभागाच्या या नव्या नियमामुळे आगामी काळात हिमाचल प्रदेशातील इतर पर्यटन स्थळांवरही अशाच प्रकारचे नियम लागू केले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एकंदरीतच, त्रियुंड ट्रैकची सुरक्षा आणि पर्यावरण रक्षण आता प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य बनले असून पर्यटकांनाही आता अधिक शिस्त पाळावी लागणार आहे.