भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी जनगणना सत्याग्रह आणि ड्रॉप-डाऊन मेन्यूची मागणी

स्थान: Bhandara

भंडारा जिल्ह्यात अलीकडेच ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलने आणि सत्याग्रहाचे सत्र पाहायला मिळाले आहे. आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक तसेच आर्थिक स्थिती समोर यावी, यासाठी स्वतंत्र कॉलम आणि संगणकीय ड्रॉप-डाऊन मेन्यूची मागणी करण्यात येत आहे. या प्रमुख मागणीच्या आधारे भंडारा जिल्ह्यामध्ये महात्मा गांधी जयंतीच्या औचित्याने जिल्हा कचेरीसमोर तसेच विविध तहसील कार्यालयांच्या परिसरात धरणे आंदोलने आणि सत्याग्रह पार पडले. या आंदोलनांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात असून, जोपर्यंत ओबीसींच्या स्वतंत्र नोंदीबाबत स्पष्ट तरतूद केली जात नाही, तोपर्यंत जनगणनेच्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे. स्थानिक प्रशासनाला यासंदर्भात निवेदने देऊन शासनापर्यंत हा मुद्दा पोहोचवण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. भंडारा शहरात त्रिमूर्ती चौक आणि जिल्हा कचेरीसमोर झालेल्या आंदोलनात विविध संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून या सत्याग्रहाची सुरुवात करण्यात आली. आंदोलकांच्या मते, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी ज्याप्रमाणे जनगणनेत स्वतंत्र नोंदणीची व्यवस्था केली जाते, त्याच धर्तीवर ओबीसींची देखील स्वतंत्र नोंदणी झाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय याद्यांचा आधार घेऊन संगणकीय यंत्रणेमध्ये ड्रॉप-डाऊन मेन्यू तयार करण्यात यावा, जेणेकरून नोंदी करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही. जात नोंदणीच्या बाबतीत सध्याच्या काही पद्धतींवर आंदोलकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जात खुल्या स्वरूपात नोंदविण्याच्या ओपन-एंडेड पद्धतीमुळे आकडेवारी विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रादेशिक उच्चार, स्पेलिंगमधील फरक किंवा पोटजातींच्या वेगवेगळ्या नावामुळे एकाच जातीच्या विविध नोंदी होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम अंतिम अधिकृत आकडेवारीवर पडू शकतो. ही विसंगती टाळण्यासाठी आणि अचूक आकडेवारी संकलित करण्यासाठी ड्रॉप-डाऊन मेन्यू हाच एकमेव प्रभावी पर्याय असल्याचा युक्तिवाद आंदोलकांकडून केला जात आहे. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशाराही दिला गेला आहे. भंडारा जिल्ह्याप्रमाणेच तुमसर, लाखनी, लाखांदूर आणि पवनी यांसारख्या विविध तालुक्यांमध्ये देखील या आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहेत. त्या-त्या भागातील तहसीलदारांना निवेदन देऊन शासनाचे धोरण बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लाखांदूर येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात उचित प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या मुद्यावर देखील सविस्तर चर्चा झाली. कृषी क्षेत्रातील विविध मागण्या आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा मुद्दा देखील या निमित्ताने पुढे आला. स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या समित्यांच्या माध्यमातून या आंदोलनाची रूपरेषा तयार करण्यात आली असून, आगामी काळात ही मोहीम अधिक व्यापक करण्याचे संकेत दिले जात आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण विषयावर प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाजूनेही काही घडामोडी घडल्या आहेत. यापूर्वी जनगणनेच्या प्रक्रियेला विरोध दर्शविल्याप्रकरणी काही ठिकाणी प्रशासनाकडून कायदेशीर तरतुदीनुसार नोटीसा बजावल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे आंदोलक आणि प्रशासन यांच्यात मतमतांतरे असल्याचे स्पष्ट होते. असे असले तरी, ओबीसींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि अचूक गणनेसाठी आरक्षणाचे वैज्ञानिक नियोजन व्हावे, हीच या आंदोलनाची मुख्य भूमिका राहिली आहे. आगामी काळात या मागण्यांवर केंद्र सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि शासन स्तरावर काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण ओबीसी समाजाचे आणि राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.