भंडारा जिल्हा परिषद शाळांच्या धोकादायक वर्गखोल्यांचा प्रश्न गंभीर

स्थान: Bhandara

भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या दुरूस्तीचा प्रश्न सध्या अत्यंत गंभीर व संवेदनशील बनला आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार आणि स्थानिक पातळीवरून समोर आलेल्या अहवालांवर नजर टाकल्यास, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे दिसून येते. भंडारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७९४ शाळा आहेत आणि या शाळांमधील तब्बल ४१५ वर्गखोल्या अतिशय धोकादायक किंवा जीर्ण स्थितीत पोहोचल्या आहेत. या वर्गखोल्यांची तातडीने दुरूस्ती करणे किंवा नव्याने बांधकाम करणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात निधीच्या वाटपावरून आणि नियोजनावरून विविध चर्चांना उधाण आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि त्यांची सुरक्षितता या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतानाही जीर्ण वर्गखोल्यांच्या समस्येकडे प्रशासकीय स्तरावर योग्य ते गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप पालकवर्गातून केला जात आहे. पावसाळा असो वा उन्हाळा, धोकादायक वर्गखोल्यांमध्ये बसून शिक्षण घेणे चिमुक्या विद्यार्थ्यांच्या जिַवावर बेतू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये जिल्हा खनिज विकास निधीच्या माध्यमातून विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीचा वापर करून शाळांमधील जीर्ण वर्गखोल्यांची दुरूस्ती करावी, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून सतत होत आहे. खनिज विकास निधीमधून काही प्रमाणात तरतूद करण्यात आली असली तरी, बांधकामासाठी प्रत्यक्ष मिळालेला निधी आणि इतर उपकरणांसाठी किंवा डिजिटल बोर्डासाठी होणारा खर्च यात तफावत असल्याच्या चर्चा आहेत. या मुद्द्यावरून स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय कारभाराबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. वर्गखोल्यांच्या दुरूस्तीसाठी अपुरा निधी मिळत असल्यामुळे अनेक शाळांच्या दुरूस्तीची कामे अर्धवट राहिली आहेत किंवा अजून सुरूच झालेली नाहीत. एका बाजूला डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करण्यावर मोठा भर दिला जात असताना आणि शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणले जात असताना, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर असलेली छताची भिंत कधीही कोसळेल अशी भीती बाळगून बसावे लागत आहे, हे वास्तव अत्यंत वेदनादायी आहे. डिजिटल इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड किंवा तत्सम आधुनिक उपकरणांची गरज नाकारता येत नाही, परंतु ज्या शाळांमध्ये बसण्यासाठी सुरक्षित वर्गखोल्याच उपलब्ध नाहीत, तिथे अशा उपकरणांचा कितपत उपयोग होईल, असा मार्मिक सवाल शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल पडताळणी केली असता असे लक्षात येते की, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांना दर्जेदार व सुरक्षित वातावरण मिळवून देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. समग्र शिक्षा अभियान आणि जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्या समन्वयातून या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी, जमिनीवरची वस्तुस्थिती मात्र फारशी समाधानकारक नाही. अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे एकाच खोलीत दोन-तीन वर्ग भरवावे लागतात किंवा झाडाखाली शिक्षण देण्याची वेळ शिक्षकांवर येते. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेवर आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर, जिल्हा खनिज विकास निधीचा वापर करताना योग्य प्राधान्यक्रम ठरवणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता धोकादायक वर्गखोल्या पाडून तिथे नवीन आणि बळकट इमारती उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकरणात थेट लक्ष घालून निधीच्या वितरणातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. जर खनिज विकास निधीचा प्रत्यक्ष लाभ शाळांच्या इमारतींना मिळत नसेल, तर या निधीच्या वाटपावर फेरविचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विद्यार्थ्यांचे आयुष्य धोक्यात घालून डिजिटल सुविधा राबवणे योग्य ठरणार नाही, हे प्रशासनाने लवकरात लवकर समजून घेतले पाहिजे. आगामी काळात या वर्गखोल्यांच्या दुरूस्तीसाठी शासन स्तरावरून किती निधी मंजूर होतो आणि प्रत्यक्षात तो कधी वितरित केला जातो, याकडे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो सुरक्षित वातावरणात मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे या गंभीर समस्येवर तातडीने ठोस उपाययोजना करून भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भयमुक्त वातावरणात शिक्षण घेण्याची संधी मिळवून देणे हीच खरी गरज आहे.