नागपूर न्यायाधिकरणाचा मोठा निर्णय, डॉ. मेहेरे प्राचार्यपदी पुनर्स्थापित

स्थान: Nagpur

नागपूर येथील विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना दीक्षाभूमी येथील डॉ. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदावर पुनरुस्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत. नागपूरच्या शैक्षणिक वर्तुळात मोठी चर्चा असलेला हा कायदेशीर वाद अखेर न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयामुळे निकाली निघाला आहे. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार डॉ. मेहेरे यांना केवळ प्राचार्यपदच मिळणार नाही, तर त्यांना सेवेतील सातत्य, संपूर्ण थकीत वेतन आणि प्राचार्यपदाला अनुज्ञेय असणारे सर्व परिणामी सेवाविषयक लाभ देखील प्रदान केले जावेत असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला आहे. हा निर्णय म्हणजे संबंधित शिक्षण संस्था आणि व्यवस्थापनासाठी एक मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात असून, सद्यस्थितीत पदावर कार्यरत असणाऱ्या इतर व्यक्तींच्या भवितव्यावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही संपूर्ण कायदेशीर लढाई आणि त्याचे विविध पैलू शैक्षणिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात अत्यंत गाजत आहेत. मूळ घटनेनुसार, डॉ. भुवनेश्वरी अशोक मेहेरे यांची नियमित आणि विहित निवड प्रक्रियेतून प्राचार्य पदासाठी निवड करण्यात आली होती. या प्रक्रियेनंतर त्यांनी १३ एप्रिल २०२२ रोजी अधिकृतपणे महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. त्यापूर्वी नागपूर विद्यापीठाने ५ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांच्या या नियुक्तीला अधिकृत मान्यता देखील दिली होती. मात्र, काही कालावधीनंतर संबंधित व्यवस्थापनाने त्यांची ही नियुक्ती अमान्य करत त्यांना पुन्हा प्राध्यापकपदावर पदावनत केले होते. व्यवस्थापनाच्या या निर्णयामुळे डॉ. मेहेरे यांच्या करिअरवर आणि अधिकारांवर मोठा परिणाम झाला होता. आपल्या नियुक्तीच्या वैधतेसाठी आणि हक्कासाठी त्यांनी तडजोड न करता थेट न्यायाधिकरणात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी विद्यापीठ व महाविद्यालय न्यायाधिकरणासमोर झाली. पीठासीन अधिकारी निवृत्त न्यायमूर्ती मुलिकुला जावळकर यांनी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून १ ऑक्टोबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायाधिकरणाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, डॉ. मेहेरे यांची नियुक्ती योग्य प्रक्रियेतून झाली होती आणि त्यांना सेवेमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळाली असल्याचे १३ एप्रिल २०२३ रोजीच घोषित करण्यात आले होते. प्राचार्यपद हे निश्चित मुदतीचे पद असल्याचे नमूद करत व्यवस्थापनाने नियुक्तीमध्ये आणलेली परिवीक्षा कालावधीची अट ही लागू कायदे, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावली आणि महाविद्यालयीन नियमावलीशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. या खटल्यामध्ये डॉ. भुवनेश्वरी मेहेरे यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. अक्षय सुदामे यांनी बाजू मांडली, तर संबंधित भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांच्या नेतृत्वाखालील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्या वतीने ॲड. एस. डी. अभयंकर यांनी युक्तिवाद केला. याशिवाय इतर संबंधित घटकांच्या वतीने ॲड. सिद्धार्थ कांबळे यांनी देखील बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आणि सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर न्यायाधिकरणाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे नागपूर विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. याआधी व्यवस्थापनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेला पेच न्यायाधिकरणाच्या हस्तक्षेपाने सुटला असून, आता न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये होणाऱ्या नियुक्त्या आणि पदावनतीचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतात, याची प्रचिती या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा आली आहे. डॉ. मेहेरे यांच्या समर्थकांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाचे वातावरण पसरले आहे, कारण त्यांच्या कायदेशीर संघर्षाला मोठे यश आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे पालन करणे प्रत्येक महाविद्यालयासाठी बंधनकारक असते आणि या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या निकालानंतर आता महाविद्यालयाचा कारभार आणि प्रशासकीय सूत्रे पुन्हा एकदा डॉ. मेहेरे यांच्या हाती येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.