नागपूर महापालिकेची मालमत्ता कर वसुली मोहीम अपयशी

स्थान: Nagpur

नागपूर महानगरपालिकेने शहरातील प्रलंबित मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी हाती घेतलेली विशेष मोहीम अपेक्षेपेक्षा अत्यंत अपुरी ठरल्याचे समोर आले आहे. नागपूर शहरातील नागरिकांकडे आणि व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ता करापोटी सुमारे एक हजार ते बाराशे कोटी रुपयांपर्यंतची मोठी थकबाकी प्रलंबित आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने वीस ऑगस्ट ते तीस सप्टेंबर या कालावधीत चाळीस दिवसांची एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान महापालिकेच्या वतीने मोठ्या थकबाकीदारांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. तसेच महापालिकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या नोटिसा न जुमानणाऱ्या आणि कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या थकबाकीदारांच्या विरोधात मालमत्ता जप्ती आणि नळ कनेक्शन खंडित करण्यासारख्या कडक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त विपिन इटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि तत्कालीन घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम अत्यंत आक्रमकपणे राबवण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. या विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून तब्बल एक हजार कोटी रुपयांच्या वसुलीचे मोठे उद्दिष्ट मनपा प्रशासनाने समोर ठेवले होते. मात्र, चाळीस दिवसांच्या या कालावधीनंतर जेव्हा प्रत्यक्ष जमा झालेल्या कराची आकडेवारी समोर आली, तेव्हा प्रशासनाचे व शहरवासीयांचे डोळे विस्फारले. मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असतानाही प्रत्यक्षात केवळ काही कोटी रुपयांचीच वसुली या विशेष मोहिमेदरम्यान होऊ शकली. या अपयशामागे प्रशासकीय यंत्रणेतील काही प्रमाणात असलेला ढिसाळपणा आणि थकबाकीदारांची अनास्था यांसारखी कारणे असल्याचे बोलले जात आहे. नागपूर शहरात सर्व दहा महानगरपालिका झोनमध्ये ही मोहीम राबवली गेली असली, तरी बहुतांश भागांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे नागरिकांचा प्रतिसाद लाभला नाही. काही सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना म्हणजेच सवलत योजना राबवली जावी, अशी मागणी जोर धरत होती. परंतु, मनपा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची अभय योजना देण्यास स्पष्ट नकार देत कठोर कारवाईची भूमिका कायम ठेवल्याचे वृत्त समोर आले होते. असे असतानाही प्रत्यक्षात कराची वसुली म्हणावी तशी होऊ शकली नाही. वारंवार सवलती देऊनही किंवा नोटिसा बजावूनही शहरातील अनेक व्यावसायिक आणि नागरिक कर भरण्यास पुढे येत नसल्याचे या मोहिमेवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. नागपूर महानगरपालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. मात्र, हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी अशीच प्रलंबित राहिल्यास महापालिकेच्या आगामी विकास कामांवर आणि दैनंदिन कामकाजावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भविष्यात या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिका प्रशासन नेमकी कोणती नवीन आणि कडक रणनीती आखते, याकडे संपूर्ण नागपूरकरांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, थकबाकीदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा असाच सुरू राहणार का, हा आगामी काळात एक मोठा प्रश्न ठरणार आहे.