निवडणूक आयोगातील आन्तरिक मतभेदांवर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांचे मोठे विधान

स्थान: New mumbai

देशातील स्वतंत्र आणि स्वायत्त घटनात्मक संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात सुरू असलेल्या घडामोडींनी सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगवली आहे. वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका विशेष तपास अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाच्या सर्वोच्च पातळीवर काही गंभीर आन्तरिक मतभेद समोर आले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष कसून मतदारयादी पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेबाबत आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत तब्बल चौदा वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या वृत्तामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून राजकीय पक्षांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, अर्जांच्या प्रक्रियेत बदल आणि मतदार डेटाबेसमधील प्रवेश यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांवर हे आन्तरिक मतभेद केंद्रित असल्याचे समजते. निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील संस्थेमध्ये अशा प्रकारे आन्तरिक मतभेद बाहेर येणे आणि तेही थेट निर्णयांवर आक्षेपांच्या स्वरूपात नोंदवले जाणे, याला लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे. या घडामोडींनंतर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असतानाच, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएचे एक महत्त्वाचे घटक पक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी यावर अत्यंत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. चिराग पासवान यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, जर देशातील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेवर अशा प्रकारे प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर लोकांच्या मनातील शंकांचे निरसन करण्याची आणि आपली भूमिका अगदी स्पष्टपणे मांडण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आहे. निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच जर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात शंका किंवा अविश्वासाचे वातावरण तयार होत असेल, तर ती एक अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने आपली ही भूमिका केवळ विरोधी पक्षांचे नेते राहुल गांधी किंवा इतर राजकीय नेत्यांसमोरच मांडली पाहिजे असे नाही, तर थेट देशातील जनतेसमोर आपली बाजू स्पष्ट केली पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोगाकडूनही आपली बाजू स्पष्ट करण्यात आली आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही मोठ्या संस्थात्मक चर्चेदरम्यान किंवा निर्णय प्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळी मते असणे ही एक अत्यंत स्वाभाविक आणि सामान्य प्रक्रिया आहे. अंतिम निर्णय घेण्यात आले तेव्हा ते सर्व आयुक्तांच्या सहमतीनेच घेण्यात आले होते, असा दावाही आयोगाकडून करण्यात आला आहे. तसेच डिजिटल यंत्रणा आणि मतदार डेटाबेसबद्दल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका फेटाळून लावत आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे. असे असले तरी, विरोधकांनी या परिस्थितीला संस्थात्मक ढाचा कमजोर होत असल्याचे म्हणत सरकारवर आणि निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली आहे. विशेषतः काँग्रेस पक्षासह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी आक्रमक मागणी लावून धरली आहे. एनडीए आघाडीच्या अंतर्गतच असणाऱ्या चिराग पासवान यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले आहे. ते सत्तेत सहभागी असले तरी त्यांनी घेतलेली ही सावध आणि पारदर्शकतेची बाजू घेणारी भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी काळात मतदारयादी पुनरीक्षण आणि निवडणुकांच्या पारदर्शकतेबाबत जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक स्पष्ट पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेतो आणि विरोधकांचा वाढता दबाव कसा हाताळतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.