जम्मू-कश्मीर विधानसभेत राज्याचा दर्जा प्रस्तावावरून मोठा वाद

स्थान: Jammu Kashmir

जम्मू-कश्मीर विधानसभेत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मुद्यावरून मोठा राजकीय आणि प्रशासनिक वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभेत जम्मू-कश्मीरला तात्काळ पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला सदस्यांची मंजुरी मिळाली. मात्र, या प्रस्तावानंतर प्रशासकीय पातळीवर घडलेल्या घडामोडींमुळे एक नवीनच वाद उफाळून आला आहे. मुख्यमंत्री प्रस्ताव आणल्यानंतर, जम्मू-कश्मीरचे मुख्य सचिव अटल डुल्लू आणि विधि सचिव अचल सेठी यांनी विधानसभा सचिवालय पत्र पाठवले. या पत्रामुळे विधानसभेचे कामकाज आणि नोकरशाही यांच्यातील अधिकार क्षेत्राचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती केवळ एका प्रस्तावापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील राजकारण आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे परस्पर संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विधानसभा सचिवालय व स्पीकरला पत्र लिहून असा युक्तिवाद केला की, हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे राज्याचा दर्जा बहाल करण्याशी संबंधित हा प्रस्ताव स्वीकारू नये व त्यावर चर्चा होऊ नये. या पत्रव्यवहारामुळे विधिमंडळ आणि प्रशासन यांच्यात थेट संघर्ष पाहायला मिळाला. विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर यांनी यावर अत्यंत तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या मते, संविधानात्मक इतिहासात असा कोणताही पूर्वजोखिम किंवा पायंडा नाही जिथे नोकरशाही अशा प्रकारे विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासाठी थेट सचिवालय पत्र पाठवेल. शिवाय, संबंधित मंत्र्याच्या मंजुरीशिवाय असे पत्र पाठवणे म्हणजे सभागृहाच्या अधिकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांच्या या भूमिकेमुळे विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व आणि नोकरशाहीची कार्यपद्धती यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री तथा कायदा मंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही विधानसभेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडत या संपूर्ण प्रकारावर आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नकळत असा पत्रव्यवहार कसा केला, याची त्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा माहिती नव्हती. मुख्यमंत्री म्हणून आणि कायदा मंत्री म्हणून स्वतःकडे पद असतानाही जर नोकरशाही अशा प्रकारे थेट निर्णय घेत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी सुचवले. त्यांनी या घटनेला जम्मू-कश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेश असण्याच्या परिस्थितीशी जोडले. या विशेष परिस्थितीमुळे निवडून आलेल्या सरकारचे नोकरशाहीवर पूर्ण नियंत्रण नसल्याचे यातून स्पष्ट होते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. सभागृहात या मुद्द्यावर इतर सदस्यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेस आमदार निजामुद्दीन भट यांनी या संपूर्ण घटनेला नोकरशाहीचा अतिरेक असे संबोधले. त्यांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत सवाल केला की, सरकारशी सल्लामसलत न करता अधिकारी स्वतः सरकार म्हणून कसे वागू शकतात? या प्रश्नामुळे नोकरशाहीच्या अधिकारांची सीमा आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचे सर्वोच्च स्थान यावर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये दीर्घ प्रतिक्षेनंतर लोकशाही मार्ጋने सरकार स्थापन झाल्यानंतर, विधिमंडळ आणि प्रशासन यांच्यातील हा पहिलाच मोठा संघर्ष मानला जात आहे. राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यावर विधिमंडळाने घेतलेला आक्षेप यामुळे आगामी काळात राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र शासित प्रदेशाच्या चौकटीत काम करताना निर्वाचित सरकारला येणाऱ्या अडचणी आणि नोकरशाहीचे प्राबल्य यावर या निमित्ताने प्रकाश पडला आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी शासन आणि प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय असणे किती गरजेचे आहे, हे या वादानე अधोरेखित केले आहे. एकूणच, जम्मू-कश्मीरच्या राजकारणात हा मुद्दा सध्या केंद्रबिंदू ठरला असून, यावर काय काय कायदेशीर आणि राजकीय पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.