केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; रब्बी पिकांच्या MSP मध्ये वाढ

स्थान: वार्ता प्रतिनिधि अर्जुनी/मोरगांव जि.गोदिया

नवी दिल्ली येथील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत देशपातळीवरील शेतकरी, ऊर्जा आणि शहरी वाहतूक व्यवस्थेला बळ देणारे अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत या सर्वसमावेशक प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या संपूर्ण निर्णयांचा एकत्रित आर्थिक आवाका अंदाजे दोन लाख एक्काहत्तर हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, यामध्ये प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. आगामी रब्बी विपणन हंगामासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामुळे देशभरातील लाखो अन्नदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशातील कृषी क्षेत्राला अधिक सक्षम बनवणे, तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि पीक विविधीकरणाच्या धोरणाला गती देणे हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांची सविस्तर माहिती माध्यमांसमोर ठेवण्यात आली. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या त्रिसूत्री निर्णयांमध्ये केवळ कृषी क्षेत्रच नव्हे, तर आधुनिक ऊर्जा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वाहतूक सुधारणा यांचाही समावेश आहे. रब्बी हंगामाच्या प्रत्यक्ष पेरणीला सुरुवात होण्यापूर्वीच जाहीर झालेला हा दर वाढीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. आगामी काळात या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते आणि त्याचा बाजारातील दरांवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी सरकारने सर्व निर्धारित रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत म्हणजेच एमएसपीमध्ये वाढ मंजूर केली आहे. या नव्या धोरणानुसार गहू, जव, हरभरा, मसूर, रेपसीड किंवा मोहरी आणि करडई या प्रमुख सहा पिकांच्या आधारभूत किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेषतः तेलबिया आणि कडधान्य पिकांवर भर देण्यात आला असल्याचे दिसून येते. सुधारित दरानुसार गव्हाची नवी एमएसपी दोन हजार सहा शे दहा रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली असून यात चोवीस ते पंचवीस रुपयांची वाढ झाली आहे. जव पिकासाठी नवीन एमएसपी दोन हजार दोन शे छप्पन्न रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. हरभरा पिकाचा विचार केला तर त्याची सुधारित एमएसपी पाच हजार नऊ शे अठ्ठावन्न रुपये प्रति क्विंटल इतकी झाली आहे. मसूर पिकाच्या दरात मोठी वाढ करत ती सात हजार तीन शे नव्वद रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली असून यात सुमारे तीन शे नव्वद रुपयांची वाढ झाली आहे. याशिवाय रेपसीड आणि मोहरीची नवीन एमएसपी सहा हजार सहा शे तेरा रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आली असून यात चार शे तेरा रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. करडई पिकाच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक सहा शे पंच्याहत्तर रुपयांची वाढ करण्यात आली असून आता ती सात हजार दोन शे पंधरा रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचली आहे. या सर्व सहा रब्बी पिकांच्या सुधारित एमएसपी धोरणासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे नव्वद हजार नऊ शे बासष्ट कोटी रुपयांचा आर्थिक खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. दरम्यान, गव्हाच्या एमएसपीमध्ये झालेली वाढ अत्यंत अल्प असल्यामुळे यावर कृषी तज्ज्ञांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये विविध प्रकारची चर्चा सुरू आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत गव्हाची दरवाढ केवळ मामुली स्वरूपाची असल्याचा सूर काहींकडून लावला जात आहे, तर दुसरीकडे तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. युनियन बजेटमध्ये घोषित केलेल्या नियमानुसार, ही दरवाढ सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट असावी या निकषाशी सुसंगत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळावे आणि अन्नसुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांनाही या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि पुनर्रूपित धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने पीएम धारा योजनेअंतर्गत तब्बल एक लाख छप्पन्न हजार कोटींहून अधिक रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. या माध्यमातून देशातील अपारंपरिक आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांच्या प्रसाराला अधिक वेग मिळणार असून पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या वापरात वाढ होईल असा अंदाज आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील विशेषतः दिल्ली पोलिसांच्या अंतर्गत येणाऱ्या शहरी वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. दिल्लीतील रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यासाठी इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणजेच आयटीएमएस प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार सात शे नव्वद कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे केवळ वाहतूककोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार नाही, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्हेगारी आणि नियमभंगाच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणेही सोपे होणार आहे. एकूणच, शेतकरी कल्याणापासून ते अत्याधुनिक ऊर्जा आणि आधुनिक शहर वाहतुकीपर्यंतच्या सर्वच आघाड्यांवर केंद्र सरकारने घेतलेले हे निर्णय देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत दूरगामी परिणाम घडवणारे ठरणार आहेत.