झारखंड परीक्षा रद्द प्रकरण: हायकोर्टाचे सरकारला खडे सवाल

स्थान: jharkhand

झारखंडमधील बहुचर्चित अशा जेएसएससी-सीजीएल आणि जेपीएससी परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झारखंड उच्च न्यायालयात नुकतीच महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर युक्तिवाद झाला असून याचिकाकर्त्यांच्या वतीने त्यांचे म्हणणे मांडत उत्तर व जवाबी कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे हजारो तरुण आणि परीक्षार्थी यांच्या भविष्याबद्दल अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून न्यायालयीन लढाईला आता वेग आला आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून सीलबंद लिफाफ्यात काही महत्त्वाचे अहवाल सादर करण्यात आले असले तरी कागदपत्रांच्या तांत्रिक बाबींमुळे आणि वकिलांकडे प्रति उपलब्ध नसल्याने सुनावणीच्या पुढील टप्प्यावर काही तांत्रिक अडथळे आल्याचे पाहायला मिळाले. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आणि झारखंड लोक सेवा आयोग यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे आधीच निवड झालेल्या आणि यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांवर मोठा आघात झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर न्यायालयीन पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान झारखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आणि तपासाच्या गतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या संपूर्ण प्रकरणाला एक नवीन वळण मिळाले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणात सुरू असलेला विलंब आणि तपासाची संथ गती यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. फक्त आंदोलनांच्या दबावाखाली किंवा दीर्घकाळ चाललेल्या तपास प्रक्रियेच्या आधारावर सरसकट सर्व यशस्वी उमेदवारांना किंवा नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवता येणार नाही, अशी महत्त्वाची मौखिक टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या निर्णयासमोर कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना असे स्पष्ट करण्यात आले की परीक्षांच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पद्धतशीर अनियमितता आणि त्रुटी समोर आल्या होत्या. तसेच काही आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे मिळाल्यामुळे आणि या प्रकरणात काही डझनांपेक्षा अधिक जणांना अटक करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द करणे अत्यंत आवश्यक होते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ अधिवक्त्या मीनाक्षी अरोरा आणि महाधिवक्ता रोहिताश्य राय यांनी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडली. या प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित सीआयडीचे दोन सीलबंद अहवाल देखील न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले, ज्यावर पुढील सुनावणीत अधिक सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव रंजन, इंद्रजीत सिन्हा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रभावी युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपापले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे बरीच खोलवर रुजलेली असून यामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे. नोकऱ्या मिळाल्यानंतर किंवा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अचानक संपूर्ण प्रक्रिया रद्द होणे हा उमेदवारांसाठी मोठा मानसिक आघात मानला जात आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम संरक्षणाची मुदत वाढवून दिल्याने सध्या सेवेत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी अंतिम निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. भविष्यात पारदर्शक आणि विनाविवाद परीक्षा घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि आयोग नेमकी कोणती पावले उचलतात, याबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील अनेक गोष्टी स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत आणि न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर हजारो उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्याकडे सरकत असताना, शासन आणि न्यायालय यांच्यातील हा कायदेशीर लढा आगामी काळात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरही मोठे परिणाम घडवून आणू शकतो, असे दिसते.