महाराष्ट्रात ७५ टक्के भागात दुष्काळ; एल निनोचे सावट कायम

स्थान: Newsroom

महाराष्ट्रातील ७५ टक्के भागात राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यामुळे आगामी काळात शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र संकटाची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या शेवटी शासनाने राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर वन अंतर्गत दुष्काळ जाहीर केला. पावसात झालेला मोठा खंड आणि प्रदीर्घ कोरडा काळ यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, यामुळे निर्माण झालेल्या कठीण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे. नागपूर येथे पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सविस्तर भाष्य केले असून, येत्या काळात मान्सूनवर आणि एकूणच हवामानावर होऊ शकणार्या परिणामांविषयी नागरिकांना सावध केले आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, पॅसिफिक महासागरात निर्माण झालेला एल निनो हा अजून शिगेला पोहोचायचा आहे आणि फेब्रुवारी २०२७ च्या आसपास तो आपल्या उच्चांकावर जाईल, त्यानंतर त्याची तीव्रता हळूहळू कमी होण्याचा अंदाज आहे. एल निनोचा हा वाढता प्रभाव आणि त्याचा थेट परिणाम आगामी मान्सून तसेच राज्यातील जलसाठ्यांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध अडचणींचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच सज्ज राहावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये यापूर्वीच पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस आणि इतर प्रमुख पिके हातची गेल्यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण असून, शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पाणी टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. आगामी काळातील पाणीसाठा टिकवून ठेवणे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि सिंचनाचे योग्य नियोजन करणे हे सरकारसमोर सर्वात मोठे कर्तव्य ठरत आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये एल निनोचा प्रभाव अपेक्षेप्रमाणे तीव्र ठरला, तर त्याचा परिणाम पुढील उन्हाळ्यावर आणि त्यानंतरच्या पावसाळ्यावरही होऊ शकतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, गोठा अनुदान योजना आणि कृषी कर्जाच्या पुनर्रचना यांसारख्या उपाययोजनांवर विचार केला जात आहे. दुष्काळ आणि एल निनोच्या या दुहेरी संकटाचा सामना करण्यासाठी नागरिकांनी देखील पाण्याचा वापर अत्यंत मितव्ययी पद्धतीने करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून केले जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी आणि शहरी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये यासाठी जलसंपदा विभाग आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे काम करत आहेत. एकूणच, महाराष्ट्रापुढील हे नैसर्गिक संकट मोठे असले तरी त्यावर मात करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असून, प्रत्येक परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून योग्य ती पावले उचलली जात आहेत.