महाराष्ट्रातील ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीज; मार्चअखेर १०० टक्के सौर वीजपुरवठ्याचे उद्दिष्ट

स्थान: नागपूर

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी रात्रीच्या वेळी शेतात जाण्याची गरज कमी करून दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे, हे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून या दिशेने मोठी प्रगती झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे ८० टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीजपुरवठा होत असून, आगामी मार्चअखेर हे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे २ ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट अँड एक्सपो २०२६ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणाऱ्या सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये केलेल्या कामगिरीची माहिती त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसमोर मांडली.

सात हजार मेगावॅटचे सौर प्रकल्प पूर्ण

लोकेश चंद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम-कुसुम योजनेच्या आधारे सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात विकेंद्रित स्वरूपात एकूण १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे सात हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

या प्रकल्पांतून उपलब्ध होणारी वीज आणि अन्य तांत्रिक उपाययोजनांच्या मदतीने राज्यातील सुमारे ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मार्चअखेरपर्यंत सर्व कृषिपंपांना दिवसा सौरऊर्जेवर आधारित वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर महाराष्ट्राच्या योजनेची चर्चा

परिषदेतील ‘डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्युरिटी, सेल्फ रिलायन्स अँड विकसित भारत २०४७’ या चर्चासत्रात लोकेश चंद्र यांनी महाराष्ट्राच्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मितीच्या मॉडेलची माहिती दिली. या सत्रात पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांचे मुख्य भाषण झाले.

तसेच इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या नवव्या सत्रात ‘पंप्स टू प्रोग्रॅम्स: स्केलिंग सोलरायझेशन ऑफ अॅग्रीकल्चर इन द ग्लोबल साउथ’ या चर्चासत्रातही त्यांनी सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना यांची यशोगाथा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसमोर मांडली. या वेळी सोलर अलायन्सचे महासंचालक आशिष खन्ना यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

वीज वितरण कंपन्यांसमोरील आव्हानांवर सौर ऊर्जेचा पर्याय

शेतीसाठी दिवसा आणि रात्री अशा दोन पाळ्यांमध्ये वीजपुरवठा करावा लागणे, ही देशातील वीज वितरण कंपन्यांसमोरील महत्त्वाची समस्या असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी नमूद केले. कृषिपंपांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करणे हा या समस्येवर प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असे त्यांचे मत आहे.

दिवसा वीज उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाचे नियोजन करणे सोपे होते. रात्रीच्या वेळी शेतात जाऊन पाणी देण्याची गरज कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर वीज वितरण कंपन्यांवरील ताण आणि राज्य सरकारचा अनुदानावरील खर्च कमी करण्यासही मदत होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सौर कृषिपंपांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ६५ टक्के

राज्यातील सौर कृषिपंपांच्या विस्ताराबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. देशातील एकूण सौर कृषिपंपांपैकी ६५ टक्के सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात बसविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वतंत्र आणि उपलब्ध साधन मिळत असल्याने गरजेनुसार पाणी देणे शक्य होत आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळण्यास आणि शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास मदत होत असल्याचा अनुभव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, नवीन गुंतवणूक आणि बदलती जीवनशैली यामुळे महाराष्ट्रातील विजेची मागणी वेगाने वाढत आहे. आगामी काळातील ही गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्याने नियोजन केले असून नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला जाणार असल्याचेही लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

मार्चअखेर १०० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले, तर राज्यातील कृषी सिंचन व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल घडू शकतो. मात्र, या उद्दिष्टाची पूर्तता करताना प्रकल्पांची वेळेत उभारणी, अखंड वीजपुरवठा आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणे या बाबी निर्णायक ठरणार आहेत.