दिल्लीत विरोधकांचे आंदोलन; राहुल गांधींसह प्रमुख नेते ताब्यात

स्थान: Lokhit newsroom

भारतीय राजकारणात मंगळवारी एक अत्यंत नाट्यमय आणि मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चाला दिल्ली पोलिसांनी रोखल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव दिवसभर कायम होता. मतदार यादीतील कथित त्रुटी, एसआयआर म्हणजेच विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेतील अनियमितता आणि लोकशाहीच्या रक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. या तीव्र निषेधादरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाजवळ असलेल्या आकाशवाणी भवन परिसरात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आणि खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांच्यासह अनेक बडे नेते धरणे आंदोलनावर बसले होते. तब्बल नऊ तास चाललेल्या या ठिय्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी अखेर कडक कारवाई करत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांना बळाचा वापर करून ताब्यात घेतले आणि त्यांना किंग्सवे कॅम्प पोलीस लाईन्स येथे नेण्यात आले. संध्याकाळनंतर आणि रात्री उशिरा त्यांना सोडून देण्यात आले असले तरी या संपूर्ण प्रकरणामुळे देशाच्या राजधानीतील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनधिकृत प्रवेश आणि धरणे आंदोलनामुळे सार्वजनिक कामात अडथळा निर्माण झाल्याच्या मुद्द्यावरून आकाशवाणीच्या कर्मचाऱ्यांनी तक्रार नोंदवली होती, ज्याच्या आधारे पोलिसांनी कायदेशीर पावले उचलली आहेत. या घटनेची पार्श्वभूमी पाहता, मागील काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि मतदार यादीतील कथित गैरप्रकारांवर विरोधकांकडून सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु सुरक्षेचे कारण आणि परवानगीचा अभाव पुढे करत पोलिसांनी त्यांना वाटेतच रोखले. राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सुरू असलेला आमचा लढा असाच सुरू राहील आणि अन्याय सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांकडून सातत्याने मांडली जात आहे. काँग्रेस पक्षाने देखील अधिकृत निवेदने जारी करून शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या नेत्यांना आणि खासदारांना ताब्यात घेण्याच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आणि विरोधी पक्षाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार असतो, परंतु त्या अधिकारावरच टाच आणली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील विविध मार्गांवर वाहतूक विस्कळीत झाली होती आणि सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल व पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, के.सी. वेणुगोपाल, पवन खेरा यांसारखे दिग्गज नेते देखील या आंदोलनात सहभागी झाले होते. या राजकीय संघर्षाचे पडसाद आता देशभरात उमटत असून आगामी काळात संसद अधिवेशनात आणि राजकीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा अधिक तीव्रतेने गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणूक आयोग आणि विरोधक यांच्यातील हा दुसऱ्या टप्प्यातील संघर्ष आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर आणखी वाढू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.