सुनील शेळके विरुद्ध सुनील गुजर: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राड्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ

स्थान: पुणे

# सुनील शेळके विरुद्ध सुनील गुजर: पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वादातून गंभीर आरोपांची ठिणगी

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय परिसरात लोकप्रतिनिधी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये वाद निर्माण होणे, ही केवळ राजकीय संघर्षाची घटना नाही; तर सार्वजनिक उत्तरदायित्व, माहिती अधिकाराचा वापर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे. शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे मावळचे आमदार सुनील शेळके आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील रघुनाथ गुजर यांच्यात झालेल्या कथित खडाजंगीमुळे पुण्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या असून, आरोपांची सत्यता तपासणे आता पोलिसांसमोर महत्त्वाचे आव्हान आहे.

## आमदार सुनील शेळके यांचे गंभीर आरोप

आमदार सुनील शेळके यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत सुनील गुजर यांच्यावर गेल्या वर्षभरापासून आपल्या हालचालींवर आणि कार्यालयावर पाळत ठेवल्याचा आरोप केला आहे. गुजर यांनी कथित बनावट किंवा बोगस शासकीय ओळखपत्राचा वापर करून इतरांच्या नावाने माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले आणि त्यातून शेळके यांच्याशी संबंधित संवेदनशील माहिती मिळवल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

ही माहिती राजकीय विरोधक किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवली गेली असावी, असा संशयही आमदारांनी व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. दोन मोबाईल फोन आणि मोठी रोख रक्कम हस्तगत झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मोबाईलमधील माहिती आणि कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

मात्र, हे सर्व आरोप तक्रारीतील दावे आहेत. त्यांची स्वतंत्र पुष्टी किंवा न्यायालयीन निष्कर्ष उपलब्ध माहितीत नमूद नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.

## माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा मारहाणीचा दावा

दुसरीकडे, सुनील गुजर यांनी आमदार सुनील शेळके आणि त्यांच्या समर्थकांवर मारहाण व धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. शेळके यांच्या खाणींच्या रॉयल्टीसंदर्भातील कथित गैरव्यवहाराबाबत माहिती अधिकारातून अर्ज सादर केल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचा दावा गुजर यांनी केला आहे.

त्यांच्या तक्रारीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका खोलीत डांबून २० ते २५ कार्यकर्त्यांच्या मदतीने शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली. तसेच, किशोर आवारे यांच्या नावाचा उल्लेख करून धमकी दिल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.

या आरोपांचीही स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींचा तपास करताना घटनास्थळावरील परिस्थिती, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब, उपलब्ध दृश्यफिती आणि इतर पुरावे महत्त्वाचे ठरू शकतात.

## सीसीटीव्ही तपास आणि पोलिसांची भूमिका

घटनेनंतर बंडगार्डन पोलिसांनी सुनील गुजर यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पांढरे यांच्या माहितीनुसार, दोन्ही पक्षांकडून परस्परविरोधी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मारहाणीच्या आरोपासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यात मारहाणीचा प्रकार दिसून आला नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

मात्र, एखाद्या विशिष्ट सीसीटीव्ही दृश्यफितीत मारहाण दिसत नसणे म्हणजे संपूर्ण घटनेबाबत अंतिम निष्कर्ष निघाला, असे मानता येत नाही. उपलब्ध दृश्यफितींची व्याप्ती, घटनास्थळावरील इतर जागांचे चित्रण, साक्षीदारांचे जबाब आणि वैद्यकीय किंवा डिजिटल पुरावे यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष तपास करून पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची भूमिका घेतल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

## माहिती अधिकार आणि राजकीय उत्तरदायित्वाचा प्रश्न

माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळवून देणारा महत्त्वाचा कायदेशीर मार्ग आहे. त्याचा वापर करताना नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे; त्याचप्रमाणे माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला केवळ प्रश्न विचारल्यामुळे धमकावले जाणे किंवा त्याच्यावर दबाव आणला जाणेही गंभीर बाब ठरू शकते. दुसरीकडे, बनावट ओळखपत्र किंवा बेकायदेशीररीत्या माहिती मिळवल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यास त्यावर कायद्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

या प्रकरणात कोणत्याही एका बाजूचा दावा अंतिम सत्य मानण्याऐवजी स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपासाला महत्त्व देणे गरजेचे आहे. राजकीय मतभेद, प्रशासकीय चौकशी आणि कायदेशीर तक्रारी यांचे निराकरण दबाव किंवा शक्तिप्रदर्शनातून नव्हे, तर पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून झाले पाहिजे.

## निष्पक्ष तपासातूनच स्पष्टता

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या घटनेने लोकप्रतिनिधी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधांबाबत चर्चा निर्माण केली आहे. मात्र, चर्चेपेक्षा तपासाचे निष्कर्ष अधिक महत्त्वाचे आहेत. दोन्ही बाजूंच्या आरोपांची सत्यता पुराव्यांच्या आधारे निश्चित होणे, तक्रारदारांचे म्हणणे निष्पक्षपणे ऐकले जाणे आणि कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास योग्य कारवाई होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे आरोप आणि सिद्ध तथ्य यांतील फरक जपून, तपास पूर्ण होईपर्यंत संयम बाळगणे हेच न्याय्य ठरेल.