मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी मुंबईत तीव्र आंदोलन

स्थान: Newsroom

देशातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सध्या निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून मोठी चर्चा सुरू असून, एका नव्या राजकीय पक्षाने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने मुंबईत तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून पायउतार होत नाहीत, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा स्पष्ट इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे. सरकारकडून कारवाई झाली तरी आमचे आंदोलन थांबणार नाही, असे सांगत या पक्षाने आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. आगामी काळात हे आंदोलन केवळ मुंबईपुरते मर्यादित न राहता देशातील इतर राज्यांमध्येही विस्तारण्याचा प्लॅन या पक्षाने आखला आहे, ज्यामुळे आगामी काळात प्रशासकीय आणि राजकीय संघर्ष आणखी वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या आंदोलनाची धुरा सांभाळली असून त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपल्या मागण्यांचा पाढा वाचला आहे. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत या पक्षाने विशेष गहन पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी भूमिका या पक्षाने घेतली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी दोन ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क परिसरात हे आंदोलन पार पडणार असून त्यासाठी प्रशासनाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे तसेच जय्यत तयारी सुरू आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती केवळ महाराष्ट्रापुरती नसून गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांतही हे आंदोलन छेडले जाईल, असा दावा करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांनी आणि काही संघटनांनी यापूर्वीही निवडणूक आयोगाच्या धोरणांवर टीका केली होती, परंतु एका नवीन राजकीय पक्षाने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका मीडिया इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टपासून झाली, ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजादरम्यान काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आक्षेपार्ह भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. या अहवालाचा आधार घेत कॉकरोच जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची किंवा त्यांनी स्वतःहून राजीनामा देण्याची मागणी केली. पक्षाच्या मते, लोकशाहीचा गाभा असलेल्या निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळलेली नसावी. जर सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्तीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली, तर संपूर्ण यंत्रणेवरील सामान्य नागरिकाचा विश्वास उडू शकतो, असा युक्तिवाद या आंदोलकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, या आंदोलनाला रोखण्यासाठी किंवा दडपण्यासाठी सरकारकडून काय पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, सरकार आम्हाला तीन दिवसांच्या काय, पण तीन महिन्यांच्या तुरुंगात टाकले तरी आमचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी हा लढा सुरूच राहील आणि आम्ही आमच्या भूमिकेवर पूर्णपणे कायम आहोत. या विधानावरून पक्षाचा इरादा किती आक्रमक आहे, हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे, प्रशासकीय वर्तुळातून अद्याप यावर कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया आलेली नाही, परंतु कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. शिवाजी पार्क परिसरात आणि आजूबाजूच्या भागात सुरक्षा वाढवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः गांधी जयंतीच्या दिवशी होणारे हे आंदोलन राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील मानले जात असून, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण आंदोलनामुळे आगामी काळात निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणार यात शंका नाही. मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार थांबवणे, पारदर्शक पद्धतीने नियुक्त्या करणे आणि जुन्या मतदार याद्या पूर्ववत करणे यांसारख्या मागण्याही या पक्षाने लावून धरल्या आहेत. जर निवडणूक आयोगाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर हे आंदोलन अधिक उग्र रूप धारण करू शकते, असा इशाराही आयोजकांनी दिला आहे. या संपूर्ण वादावर निवडणूक आयोगाकडून किंवा केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे काय भूमिका घेतली जाते, हे येणारा काळच ठरवेल, परंतु सध्या तरी मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.