घरगुती गॅस अनुदानासाठी आधार ई-केवायसी बंधनकारक; १ ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू

ई-केवायसी न केलेल्या ग्राहकांना मोजावा लागणार पूर्ण बाजारभाव; डिलिव्हरीवेळी किंवा अ‍ॅपवरूनही करता येणार पडताळणी

वार्ताहर: हार्दिक उके

नवी दिल्ली :

घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आता ग्राहकांना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबरपासून अनुदानावरील गॅस सिलिंडर आरक्षित करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक असल्याचा निर्णय लागू झाला आहे. ज्या ग्राहकांनी ही पडताळणी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना अनुदान मिळणार नसून सिलिंडरसाठी पूर्ण बाजारभाव मोजावा लागणार आहे.

अनुदानासाठी नवीन नियम आणि तरतुदी

शासकीय नियमांनुसार, देशभरात १ ऑक्टोबरपासून नियंत्रित किरकोळ विक्री किमतीवर (Regulated Retail Selling Price) अनुदानासह एलपीजी सिलिंडरचे बुकिंग करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अनिवार्य करण्यात आले आहे. पात्र कुटुंबांपर्यंतच थेट गॅस अनुदानाचा लाभ पोहोचावा, यासाठी ही विशेष यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे.

प्रमाणीकरण न झाल्यास सिलिंडर मिळणार का?

अनेक ग्राहकांच्या मनात अशी शंका होती की आधार प्रमाणीकरण न झाल्यास गॅस सिलिंडर मिळणे बंद होईल का. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रमाणीकरण पूर्ण नसले तरी ग्राहकांना सिलिंडर मिळणे बंद होणार नाही.

संबंधित ग्राहकाला गॅस सिलिंडर दिला जाईल; परंतु त्यावर मिळणारी सबसिडी बंद राहील आणि ग्राहकाला संपूर्ण बाजारभाव (Market Price) देऊन सिलिंडर खरेदी करावा लागेल. ज्या ग्राहकांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्वीच पूर्ण झाले आहे, त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची गरज भासणार नाही.

८९ टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांचे काम पूर्ण

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत देशातील २७.४३ कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांपैकी सुमारे ८९.९ टक्के ग्राहकांचे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे.

उर्वरित ग्राहकांना ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या मोहिमेची पहिली अंतिम मुदत ३० जून निश्चित करण्यात आली होती, ती नंतर वाढवून ३० सप्टेंबर करण्यात आली होती.

ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे विविध पर्याय

ग्राहकांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी गॅस एजन्सीच्या कार्यालयातच जाणे बंधनकारक नाही, तर त्यांच्या सोयीसाठी अनेक पर्याय देण्यात आले आहेत. सिलिंडरची घरपोच डिलिव्हरी करतानाही कर्मचाऱ्यांमार्फत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून घेता येते.

याव्यतिरिक्त ग्राहक आपल्या संबंधित गॅस वितरकाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊनही ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारेही प्रमाणीकरणाची सोय

सरकारी तेल कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारेही ऑथेंटिकेशनची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये इंडेनच्या ग्राहकांसाठी 'IndianOil ONE', भारत गॅसच्या ग्राहकांसाठी 'HelloBPCL' आणि एचपी गॅसच्या ग्राहकांसाठी 'HP PAY' या मोबाईल अ‍ॅप्सचा समावेश आहे.

या अ‍ॅप्सच्या साहाय्याने ग्राहक घरबसल्या स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण सहजपणे पूर्ण करू शकतात.

गैरवापर रोखणे हा मुख्य उद्देश

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य उद्देश घरगुती अनुदानीत एलपीजीचा गैरवापर रोखणे हा आहे. या पडताळणीमुळे एकाच नावावर असलेले बनावट आणि अपात्र गॅस कनेक्शन शोधून काढणे शक्य होईल.

तसेच घरगुती अनुदानीत सिलिंडरचा हॉटेल, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक कारणांसाठी होणारा अवैध वापर पूर्णपणे थांबवता येईल.