मुंबईत अल्पवयीन मुलांचा आंदोलनात वापर; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची गंभीर दखल

स्थान: newsroom

मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या एका आंदोलनादरम्यान अल्पवयीन मुलांना सहभागी करून घेतल्याचा आणि त्यांचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेत कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या घटनेमुळे बालहक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, संबंधित यंत्रणांकडून यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुंबईतील या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात तसेच सामाजिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून बालहक्क कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गत २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपीच्या वतीने एका निदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. परंतु, या आंदोलनाचे स्वरूप आणि त्यामध्ये अल्पवयीन मुलांना पुढे करण्याच्या प्रकारावरून मोठा वाद निर्माण झाला. आंदोलनादरम्यान लहान मुलांना गर्दीत वर उचलणे, त्यांना निदर्शनांमध्ये ढाल म्हणून वापरणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेशी खेळ केला गेल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर अशा अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीय स्वरूपाच्या प्रसंगी लहान मुलांचे छायाचित्रे आणि व्हिडिओ काढून ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल करण्यात आले. हा प्रकार बालकांच्या गोपनीयतेचा आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करणारा असल्याचा आक्षेप घेतला गेला आहे. या सगळ्या प्रकारची गंभीर दखल घेत सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशनचे हेड ऑफ इंटरव्हेंशन सतीश वैद यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ च्या धारा १२ अंतर्गत आयोगाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने या संपूर्ण प्रकरणावर सखोल विचार केला असून, या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अत्यंत कडक भूमिका घेत संबंधित यंत्रणांना नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, एक्स कॉर्प भारत आणि महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बालविकास विभाग यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या सर्व विभागांना पुढील एका आठवड्याच्या आत सविस्तर असा अक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करण्याचे कठोर निर्देश आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना प्रशासनाने यावर तातडीने पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे मानवाधिकार आयोगाचे मत आहे. कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनामध्ये लहान मुलांना सहभागी करून घेणे, त्यांना प्रचाराचे साधन बनवणे हा कायद्यानुसार आणि मानवी मूल्यांनुसार अत्यंत चुकीचा प्रकार मानला जातो. बालकांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या मानसिक व शारीरिक विकासासाठी कायदे असताना अशा प्रकारे त्यांचे उघड उल्लंघन होणे अत्यंत चिंताजनक आहे. सोशल मीडियावर मुलांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल केल्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचा हक्क तर धोक्यात येतोच, शिवाय त्यांना भविष्यात अनेक सामाजिक व मानसिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने अधिक कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या या दंडात्मक आणि चौकशीच्या पवित्र्यामुळे आता संबंधित आयोजक आणि यंत्रणांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. आगामी काळात या प्रकरणात काय कारवाई होते आणि दोषींवर नेमके काय कायदेशीर पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. बालहक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांसाठी हा एक मोठा इशारा मानला जात असून, यापुढे अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्व स्तरावरून जनजागृती करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.