गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून विशेष पॅकेज द्या, माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांची मागणी
वार्ताहर : Super Admin | विदर्भ
मंत्रालयात छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक
मुंबई येथील मंत्रालयात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विभागातील गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील धान खरेदी केंद्रांच्या संदर्भात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अर्जुनी मोरगाव विधानसभेचे आमदार व माजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले उपस्थित होते. त्यांनी बैठकीत गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी थेट मांडल्या.
दुष्काळ जाहीर करून मदत पॅकेज देण्याची मागणी
या वर्षी अवेळी आलेला पाऊस आणि बिघडलेल्या कृषी हंगामामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून विशेष मदत पॅकेज द्यावे, अशी मागणी राजकुमार बडोले यांनी केली. याशिवाय धानाला रास्त भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करण्यात यावा आणि प्रोत्साहनपर रक्कम विनाविलंब थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जावी, असा आग्रह त्यांनी धरला. तसेच बीम्स पोर्टलवर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींकडे लक्ष वेधत त्या तातडीने सोडवण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली.
दिवाळीपूर्वी खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना
बैठकीत धान खरेदी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या. यामध्ये दिवाळीपूर्वी शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करणे, भरडाई झालेल्या धानाची उचल लवकरात लवकर करणे आणि ई-पीक पाहणी नोंदणी वेळेत पूर्ण करून खरेदी प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कर्जमुक्ती योजना व खरेदी केंद्रांच्या अडचणी
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळायला हवा, असा मुद्दाही बडोले यांनी उपस्थित केला. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांसमोर असलेल्या तांत्रिक व प्रत्यक्ष अडचणी दूर करून केंद्रे तात्काळ सुरू करावीत, असे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी हा केवळ पीक काढणारा घटक नसून तो जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सांभाळतो. खरेदी लांबणीवर पडणे, भावाची शाश्वती नसणे आणि पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी धावपळ थांबली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. गोंदियाच्या अन्नदात्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी हा विषय शासनदरबारी सातत्याने लावून धरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
