महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नियुक्त

स्थान: अर्जुनी/मोर.जि.गोदिया

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला असून, मुदत संपलेल्या आणि विविध कारणांमुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारासाठी आता प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. ग्रामपंचायतींचा नियमित कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर नवीन निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवणे, गावकऱ्यांच्या मूलभूत सुविधा आणि विकासकामे थांबून न देणे यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींवर आता शासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू झाली असून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रशासक नियुक्तीचे अधिकृत आदेश काढले जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेची पार्श्वभूमी पाहिली तर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सर्वप्रथम विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. त्यानंतर सरपंच परिषदेच्या वतीने या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता, ज्यानंतर राज्य शासनाने संबंधित माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र, त्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आणि मागील प्रशासकीय मुदत देखील संपुष्टात आली. या सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून आणि प्रशासकीय स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी, सप्टेंबर २०२६ मध्ये शासनाने नव्याने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या नवीन राजपत्रानुसार आता पुन्हा एकदा विस्तार अधिकाऱ्यांकडेच प्रशासकपदे सोपवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी की माजी सरपंच यांना प्रशासक नेमावे, यावर सुरू असलेला वाद आता संपुष्टात आला असून विस्तार अधिकाऱ्यांकडे कारभार कायम झाला आहे. या निर्णयाची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू असून, पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुका, अहमदनगरमधील राहाता तालुका, तसेच कोल्हापूर, सोलापूर आणि जालना जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या जळकोट यांसारख्या विविध भागांमध्ये या आदेशानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्र आणि अधिसूचनानुसार, या प्रशासकांचा कार्यकाळ हा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून जास्तीत जास्त सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची नवीन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मर्यादित असणार आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पंचायत किंवा इतर योग्य शासकीय विस्तार अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असल्याने, ग्रामीण विकासाच्या योजनांना गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, चालू असलेली व प्रलंबित विकासकामे, गावकऱ्यांना मिळणाऱ्या नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा तसेच विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय योजनांची योग्य व पारदर्शक अंमलबजावणी याबाबतची सर्व मोठी जबाबदारी आता संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान, सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र-मुंबई अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी यांनी या धोरणात्मक निर्णयांवर आपली मते व भूमिका वेळोवेळी मांडली आहे. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींशिवाय चालणाऱ्या या प्रशासकीय कारभाराबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार आणि या प्रशासकांचा प्रत्यक्ष कार्यकाळ नेमका किती दिवस चालणार, याकडे आता संबंधित गावकऱ्यांचे व राजकीय वर्तुळाचे लागून राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकशाही पद्धतीने कारभार सुरू होईल, अशी तीव्र अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. निवडणुका लांबल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा विकास निधी आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकांकडे गेल्याने ग्रामीण राजकारणातही वेगळीच चलबिचल पाहायला मिळत आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने निवडणुका जाहीर होईपर्यंत सर्व सेवा सुरळीत ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे.